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मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 1605 मामले स्वीकृत: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत 1605 मामले स्वीकृत: मुख्यमंत्री
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शिमला । Action India News

मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के लाभार्थियों से वीडियो .कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2018-19 में यह योजना युवाओं को अपने उद्यम स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए आरम्भ की है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत आरंभ में परियोजना लागत सीमा, जिसमें कार्यशील पूंजी 40 लाख रुपये थी, को वर्ष 2019-20 में बढ़ाकर 60 लाख रुपये किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह निर्णय भी लिया है कि चालू पूंजी निवेश में पूर्व निर्धारित सीमा के अनुसार योजना के तहत इकाइयों की स्थापना के लिए आवश्यक भवन और अन्य परिसंपत्तियां भी शामिल की गई हैं।

सरकार निवेश/मशीनरी पर 25 प्रतिशत अनुदान प्रदान कर रही है, जबकि महिलाओं को 30 प्रतिशत अनुदान प्रदान किया जा रहा है। चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने योजना के तहत 45 वर्ष तक की आयु की विधवाओं को 35 प्रतिशत अनुदान प्रदान करने का निर्णय लिया है।

जय राम ठाकुर ने कहा कि अभी तक इस योजना के तहत 1605 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसके तहत लाभार्थियों को 312 करोड़ रुपये के ऋण प्रदान किए जाएंगें। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस ऋण राशि पर 74.70 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया है।

राज्य सरकार इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक लोगों की सहायता के लिए आॅनलाइन पोर्टल आरंभ करेगी। इच्छुक युवा योजना से लाभ उठाने के लिए इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगें, जिससे उनके कीमती समय और धन की भी बचत होगी।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सोशल मीडिया मंचों और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में सघन सूचना, शिक्षा और सम्पर्क अभियान आरम्भ कर बेहतर कवरेज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने उपायुक्तों को जागरूकता अभियान शुरू करने और बैंकों को ऋणों की स्वीकृति के लिए राजी करवाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सीजीटी, एमएसई के तहत सहकारी बैंकों के मामले की कवरेज को भारत सरकार के समक्ष उठाया है। जय राम ठाकुर ने कहा कि सरकार के लिए प्रत्येक युवा को सरकारी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करवाना संभव नहीं है। इस योजना के माध्यम से युवा न केवल अच्छी आय अर्जित कर पा रहें हैं, बल्कि वे अन्य युवाओं को भी रोजगार प्रदान कर रहें हैं।

उन्होंने उद्योग विभाग के अधिकारियों को युवाओं की सुविधा के लिए पोर्टल विकसित करने के कार्य में शीघ्रता लाने के निर्देश दिए, जिससे युवा इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्टार्ट-अप हिमाचल योजना के लाभार्थियों से भी बातचीत की।

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