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5.35 करोड़ की लागत से चार पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की मिली स्वीकृति

5.35 करोड़ की लागत से चार पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण की मिली स्वीकृति
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  • पंचायत सरकार भवन का निर्माण होने से पंचायतों के विकास में आएगी गति

बगहा। एएनएन (Action News Network)

पश्चिम चम्पारण के जिलाधिकारी डाॅ निलेश रामचंद्र देवरे ने जिला के चार पंचायतों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसमें बगहा-01 प्रखंड के लगुनाहा पंचायत, चनपटिया प्रखंड के महनाकुली पंचायत, ठकराहां प्रखंड के ठकराहां पंचायत एवं बैरिया प्रखंड के बैरिया पंचायत का नाम शामिल हैं।

जिलाधिकारी, डाॅ निलेश रामचंद्र देवरे ने जानकारी दी है कि पंचायत सरकार भवन के निर्माण हो जाने के फलस्वरूप पंचायतों का विकास तीव्र गति से हो सकेगा तथा पंचायत के लोगों को सारी सुविधाएं पंचायत स्तर पर ही मिल सकेगी। पंचायत के लोगों के कल्याण एवं विकास हेतु ही पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जा रहा है, इसलिए यह आवश्यक है कि पंचायत सरकार भवन का निर्माण प्रारंभ होने पर संबंधित पंचायत के निवासी स्वयं से निर्माण कार्य का नियमित अनुश्रवण भी करेंगे ताकि कार्य की गुणवत्ता शत-प्रतिशत रहे।

आगे बताया है कि बैरिया प्रखंड के बैरिया पंचायत में बनने वाले पंचायत सरकार भवन की लागत एक करोड़, तैतीस लाख, एकहतर हजार चार सौ रूपये आएगी। वहीं ठकराहां प्रखंड अंतर्गत ठकराहां पंचायत में एक करोड़, पैतीस लाख, सतहतर हजार नौ सौ साठ रूपये की लागत से पंचायत सरकार भवन का निर्माण कराया जायेगा। चनपटिया प्रखंड के महनाकुली पंचायत में एक करोड़, अठाईस लाख, तेइस हजार, छह सौ रूपया एवं बगहा-01 प्रखंड के लगुनाहा पंचायत में एक करोड़, छतीस लाख, तिरानवे हजार, आठ सौ पैतीस रूपये की लागत से पंचायत सरकार भवन का निर्माण प्रारंभ किया जायेगा।

जिलाधिकारी डाॅ देवरे ने कहा है कि पंचायत सरकार भवन में पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत स्तर के कर्मियों के लिए स्थान, ग्राम कचहरी के न्यायालय कक्ष, अभिलेखों के संरक्षण के लिए स्थान, स्टोर, स्टैडिंग कमिटि की बैठकों के लिए हाॅल, नागरिकों के लिए स्वागत कक्ष, महत्वपूर्ण कर्मियों के लिए आवासीय खंड, कम्प्यूटराईज्ड सेवा प्रदान करने के लिए सेवा केन्द्र, स्टोर, पैन्ट्री एवं शौचालय का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि उक्त भवन में ही बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम (आरटीपीएस) के तहत विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जानी है। इसके लिए प्रथम तल पर ही काउंटर का निर्माण एवं शेड का निर्माण कराया जायेगा। काउंटरों पर खिड़कियों की उंचाई सामान्य से नीचे रखा जायेगा ताकि आमजन को असुविधा नहीं हो, बल्कि सहुलियत हो।

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