टीम एक्शन इंडिया/ शिमला/ चमनद शर्मा
राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि हाल ही में हिमाचल में आई आपदा के समय सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और आमजन ने आपदा राहत कार्यों में सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से हिमाचल प्रदेश आपदा से उभरकर पुन: विकास पथ पर अग्रसर हुआ है। राज्यपाल आज सोलन में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। शुक्ल ने नशे की बुराई समाप्त करने के लिए सभी से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नशे पर नियंत्रण के लिए जन-जन को सहभागी बनाना होगा जिसके लिए ग्राम स्तर तक जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सोलन जिला को शिक्षा का हब माना जाता है और यहां जिला एवं पुलिस प्रशासन को युवाओं को नशे से दूर रखने में अधिक सक्रिय रहने की आवश्यकता है।
राज्यपाल ने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य सोलन जिला में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की समीक्षा के माध्यम से प्रगति पथ को सुदृढ़ करना है। उन्होंने कहा कि जिले का बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ क्षेत्र प्रदेश का औद्योगिक एवं फार्मा हब है। यहां उत्पादित की जा रही दवाओं की गुणवत्ता विश्व स्तरीय मानकों पर खरी उतरनी चाहिए। उन्होंने उपायुक्त सोलन को प्रदेश के इस फार्मा हब में उत्पादित की जा रही दवाओं की गुणवत्ता नियंत्रण का अनुश्रवण करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिए कि जिला में आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हुई सडकों को बेहतर आवागमन के लिए सुचारू बनाया जाए। हिमाचल प्रदेश में आने वाले पर्यटकों से सोलन जिला भी लाभान्वित होता है और इस दिशा में सडकों का रख-रखाव महत्वपूर्ण है।
शुक्ल ने निर्देश दिए कि विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्य समयबद्ध पूर्ण किए जाएं ताकि केन्द्र सरकार से धनराशि समय पर प्राप्त होती रहे। उन्होंने जिला में राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी ली। उन्होंने विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं की जिला स्तर पर प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। समीक्षा बैठक में अवगत करवाया गया कि सोलन जिला में विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत 90 प्रतिशत से अधिक के कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। समीक्षा बैठक में आयुष्मान भारत, जननी सुरक्षा योजना, इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना, तपेदिक मुक्त भारत, प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना, जल जीवन मिशन, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना, विभिन्न कृषि योजनाओं, ई-राष्ट्रीय कृषि व्यापार योजना, विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित कल्याण योजनाओं, बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण अभियान, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड योजना,प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, समग्र शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री फ सल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना सहित अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं पर सारगर्भित चर्चा की गई।
