टीम एक्शन इंडिया
दलबीर मलिक
कुरुक्षेत्र/लाडवा : आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ से संबंधित आल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन रजिस्टर नंबर 681 मुख्यालय करनाल की उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी की मीटिंग लाडवा (कुरुक्षेत्र) में प्रांतीय प्रधान नरेंद्र धीमान की अध्यक्षता में संपन्न हुई मीटिंग का संचालन प्रांतीय महासचिव अमरीक सिंह चट्ठा ने किया मीटिंग में पूर्व प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान में मुख्य सलाहकार विश्वनाथ शर्मा प्रांतीय चेयरमैन रणवीर दलाल प्रांतीय वरिष्ठ उप प्रधान जिले सिंह भड़ाना प्रांतीय कोषाध्यक्ष पवन रजाना प्रांतीय मुख्य प्रैस प्रवक्ता रामकुमार प्रजापत उपस्थित रहे मीटिंग में फील्ड के कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं को लेकर समाधान के लिए निम्नलिखित निर्णय सर्वसम्मति से लिए गए ।
आॅल हरियाणा पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल कर्मचारी यूनियन से हरियाणा कर्मचारी महासंघ में जो राज्य स्तरीय व जिला स्तरीय पदाधिकारी व विभागीय संगठन के प्रांतीय कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी व जिला प्रधान /सचिवों की कन्वेंशन लोक निर्माण विभाग के यूनियन कार्यालय जींद में 29 जून 2024 को समय 10:00 बजे होनी निश्चित हुई है व आज की मीटिंग में दिनांक 7/11/ 2023 को मंत्री जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग डॉक्टर लाल बनवारी लाल से यूनियन शिस्ट मंडल की हुई
मीटिंग मीटिंग में मानी गई मांगों को लागू न करने के विरोध में 25 जुलाई 2024 को जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग एवं लोक निर्माण विभाग मंत्री हरियाणा सरकार डॉ बनवारी लाल के आवास बावल का घेराव कर मांगो का ज्ञापन सौपा जाएगा जाएगा, 6 अगस्त को सिंचाई विभाग मंत्री हरियाणा सरकार डॉ अभय सिंह यादव के आवास नारनौल का घेराव कर मांगो का ज्ञापन दिया जाएगा व 22 अगस्त को मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के गृह क्षेत्र नारायणगढ़ में कैंप कार्यालय का घेराव करके कर्मचारियों की मांगों व समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा मुख्य मांगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम भंग करके सभी विभागों के प्रदेश भर के कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए,
नए डब्ल्यू पी ओ सहित तृतीय श्रेणी के पदों पर काम करने वाले सभी कर्मचारियों को 35400 का वेतनमान दिया जाए, पुरानी पेंशन नीति बहाल की जाए कैनाल गार्ड के पद पर कार्य करने वाले कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी का वेतनमान दिया जाए, लोक निर्माण विभाग के रोड इंस्पेक्टर के 51 पदों को बहाल किया जाए आदि । यदि समय रहते हरियाणा सरकार द्वारा इसके बावजूद भी कर्मचारियों की मांगों में समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले समय में संगठन तीखा आंदोलन करने पर मजबूर होगा जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी ।
