आप नेता अनुराग ढांडा बोले- 15 सितंबर तक संदीप सिंह को बर्खास्त करे सरकार, वरना हर जगह पर सीएम और संदीप सिंह का करेंगे विरोध

चंडीगढ़: हरियाणा में राज्य मंत्री संदीप सिंह यौन शोषण मामले पर घमासान जारी है. इस मामले में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल होने के बाद विपक्षी दल भी लगातार सरकार पर हमलावर है. हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता अनुराग ढांडा ने एक बार फिर इस मामले में राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है.

अनुराग ढांडा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए सवाल उठाया कि प्रदेश की एक पीड़िता के पीछे पूरी सरकार लग गई है. क्या वह पीड़िता सुरक्षित है? क्या वह कल सुरक्षित रहेगी ? उन्होंने कहा कि कल सीआईडी के लोगों ने उसका पीछा किया. उन लोगों के पास हथियार थे और पीड़िता को धमकी भी दी. इसके बाद पुलिस को हरकत में आना चाहिए था. पुलिस के अधिकारी मौके पर भी आए. लेकिन उसे थानों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं. पुलिस का रवैया सही नहीं है.

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज भी महिला कोच के पीछे पुलिस के कई लोग लगाए गए हैं. उसका पीछा किया जा रहा है. संदीप सिंह से लेकर पुलिस ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमे लिखा है कि जांच के दौरान मंत्री ने झूठ बोला. मंत्री ने कहा कि पीड़िता घर के अंदर नहीं आई. लेकिन महिला कोच ने घर के हर कमरे की सारी जानकारी दी‌. मंत्री ने कहा कि उन्होंने पोस्टिंग, ट्रेनिंग और ट्रांसफर तो प्रभावित नहीं किया. जबकि ऐसे सबूत मिले जिससे यह बात झूठ साबित हुई.

आप नेता ने कहा कि मंत्री ने लाई डिटेक्टर टेस्ट से मना कर दिया. जबकी महिला कोच ने टेस्ट के लिए हामी भरी थी. सीआईडी के अधिकारी महिला कोच का पीछा कर रहें हैं. सीआईडी सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करती है. चंडीगढ़ पुलिस पीड़िता की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही. क्या महिला कोच की जान खतरे में है. क्या मुख्यमंत्री उसकी सुरक्षा की गारंटी ले सकते हैं.

इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की क्या मजबूरी है कि वो मंत्री को बचा रहे हैं. इतना सब होने के बाद क्या मुख्यमंत्री उसे मंत्री पद से हटाएंगे. अब तो संदीप सिंह को बर्खास्त किया जाना चाहिए. अब इस्तीफे का समय जा चुका है. चंडीगढ़ पुलिस की चार्जशीट को देखकर लगता है कि चंडीगढ़ पुलिस भी मंत्री को बचा रही है.

उन्होंने कहा कि हमें केंद्रीय जांच एजेंसियों पर भी भरोसा नहीं है. क्योंकि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती हैं. इस मामले की निष्पक्ष जांच केवल न्यायिक जांच के जरिए ही हो सकती है. ‌सरकार 15 सितंबर तक संदीप सिंह को बर्खास्त नहीं करती है, तो हम सरकार का विरोध करेंगे. जहां पर भी मुख्यमंत्री या मंत्री संदीप सिंह का कार्यक्रम होगा, हम वहां पर सरकार के खिलाफ विरोध करेंगे.