पटना
बिहार के बाद अब झारखंड में जातीय जनगणना को मंजूरी मिल गई है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने प्रदेश में जातीय जनगणना कराने की मंजूरी दे दी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को इस बात की जानकारी दी है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को यह भी आदेश दे दिया है कि वो इसके संबंध में ड्राफ्ट तैयार करे। सीएम ने आदेश दिया है कि जातीय जनगणना कराए जाने को लेकर SoP बनाया जाए और इसे अप्रूवल के लिए कैबिनेट के पास रखा जाए। सीनियर अधिकारी ने कहा कि अगर सबकुछ योजना के मुताबिक हुआ तो लोकसभा चुनाव के बाद जातीय जनगणना का काम शुरू कर दिया जाएगा। राज्य में जातीय जनगणना को लेकर सीएम चंपाई सोरेन ने एक्स पर लिखा, 'जिसकी जितनी संख्या बड़ी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। झारखंड तैयार है।'
मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के प्रधान सचिव विनय कुमार चौधरी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा, 'कार्मिक विभाग झारखंड में सर्वे करने के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिड्यूर (एसओपी) तैयार करेगा। इसके बाद इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा। जिस तरह पड़ोसी राज्य बिहार में जातीय जनगणना की गई थी उसी पैटर्न पर झारखंड में भी यह जनगणना की जाएगी। बिहार में पिछले 2 सालों में 7 जनवरी से लेकर 2 अक्टूबर तक का डेटा जुटाया गया था।
विनय कुमार चौधरी ने कहा कि जातीय जनगणना कराने के लिए ग्रामीण और कल्याण विभाग पर भी चर्चा की गई थी लेकिन अंत में सर्वे कराने के लिए कार्मिक विभाग का नाम फाइनल किया गया है। झारखंड में जेएमएम-कांग्रेस-राजद गठबंधन की सरकार है और इस महागठबंधन के विधायक समय-समय पर विधानसभा में जातीय जगणना की मांग उठाते रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी ने भी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जातीय जनगणना कराए जाने की वकालत की थी।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जातीय जनगणना का समर्थन कर चुके हैं। चंपाई सोरेन पहले खुद को हेमंत सोरेन पार्ट-2 बता चुके हैं। अभी एक दिन पहले ही कांग्रेस विधायक दल के उपनेता प्रदीप यादव ने सीएम चंपाई सोरेन से मुलाकात की थी और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा था और मांग की थी कि पिछड़ों का आरक्षण 14 से बढ़ाकर 27 फीसदी किया जाए। अब सीएम चंपाई सोरेन ने बिहार की तर्ज पर ही झारखंड में भी जातीय जनगणना को स्वीकृति प्रदान कर दी है और अब जल्द ही इसका प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
