नियमित सुनवाई कर तीन माह से एक साल तक के सभी राजस्व प्रकरण निराकृत करें – कलेक्टर

रीवा
कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने राजस्व कार्यों की तहसीलवार समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि अधिकारी अब इलेक्शन मोड से बाहर आकर अपने मूल कार्य पर ध्यान दें। राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके तीन माह से एक साल तक के लंबित सभी राजस्व प्रकरणों का निराकरण कराएं। सभी राजस्व प्रकरण आरसीएमएस पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। निरीक्षण के दौरान यदि एक भी प्रकरण पोर्टल में दर्ज नहीं पाया गया तो कड़ी कार्यवाही होगी। फसल की बोनी से पहले अभियान चलाकर सीमांकन के लंबित प्रकरण निराकृत करें। सभी निराकृत प्रकरण पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में आरसीएमएस पोर्टल में निर्धारित समय सीमा का अनिवार्य रूप से पालन करें। तय समय सीमा के बाद प्रकरण लंबित रहने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। सभी एसडीएम नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण करके कानून और व्यवस्था की निगरानी करें। साथ ही उचित मूल्य दुकानों, स्कूल, आंगनवाड़ी केन्द्र, अस्पताल तथा अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन दें।

कलेक्टर ने कहा कि सभी एसडीएम अपने क्षेत्र की गौशालाओं का शत-प्रतिशत संचालन कराकर उनमें क्षमता के अनुसार गौवंशों को रखने की व्यवस्था करें। गौशालाओं के संचालन की हर सप्ताह रिपोर्ट प्रस्तुत करें। सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण तथा राजस्व प्रकरणों में वांछित रिपोर्ट दर्ज कराना भी सुनिश्चित करें। पीएम किसान सम्मान निधि के हर पात्र किसान के आवेदन की कमी दूर कराकर उन्हें योजना से लाभान्वित कराएं। इस योजना के लंबित आवेदन सात दिवस में अनिवार्य रूप से निराकृत करें। स्वामित्व योजना में जिन गांवों में ड्रोन सर्वे किया जा चुका है। उनके नक्शों की ग्राउण्ड ट्रूथिंग करके प्रकरणों का अंतिम रूप से निराकरण कर पात्र व्यक्तियों को भू अधिकार पत्रों का वितरण कराएं। प्रभारी अधिकारी भू अभिलेख इसके लंबित प्रकरणों की तहसीलवार समीक्षा करें। साथ ही साइबर तहसील के संबंध में सभी तहसीलदारों, राजस्व निरीक्षक एवं पटवारियों को प्रशिक्षण दें। डिजिटल क्राप सर्वे के लिए हर गांव में सर्वेयर का पंजीयन करा दें। इनके द्वारा ही खसरेवार फसल की जानकारी पोर्टल पर दर्ज की जाएगी। डायवर्सन तथा भू राजस्व की तत्परता से वसूली करें।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि अविवादित नामांतरण, बंटवारा तथा सीमांकन के केस प्राथमिकता से निराकृत करें। लोक सेवा गारंटी योजना के तहत दर्ज राजस्व प्रकरणों का भी तय समय सीमा में निराकरण करें। सीएम हेल्पलाइन में लंबित सीमांकन, निर्वाचन तथा सामान्य प्रशासन की शिकायतों का भी प्राथमिकता से निराकरण करें। अधिक वर्षा की स्थिति में रीवा शहर की निचली बस्तियों तथा त्योंथर क्षेत्र में लगभग सौ गांवों में बाढ़ का खतरा हो जाता है। बाढ़ से राहत और बचाव कार्यों की अभी से तैयारी कर लें। इससे संबंधित उपकरणों जैसे नाव, जेसीबी आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्राकृतिक आपदा से पीड़ितों के राहत प्रकरण तत्काल दर्ज कर उसकी प्रतिदिन रिपोर्ट दें। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी ने लंबित न्यायालयीन प्रकरणों, ऑडिट कंडिकाओं के निराकरण, अतिक्रमण हटाने, तालाबों से अवैध कब्जा हटाने तथा भू अर्जन प्रकरणों के निराकरण की जानकारी दी। बैठक में लोकसभा निर्वाचन में 75 प्रतिशत से अधिक मतदान कराने वाले चार बीएलओ को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बैठक में सभी एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर श्रेयश गोखले, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उपस्थित रहे।