टीम एक्शन इंडिया
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी द्वारा एक दिन पहले भाजपा की पहली चुनाव अभियान रैली में की गई घोषणाओं पर सोमवार को कैबिनेट बैठक में मुहर लगा दी गई। कैबिनेट ने दस और फसलों की एमएसपी खरीद को मंजूरी दे दी। अब हरियाणा सरकार केंद्र सरकार के समान चौबीस फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी।
कैबिनेट ने इसके साथ ही प्रदेश में आबियाना समाप्त करने को मंजूरी दे दी।इसके साथ ही किसानो पर बाकी आबियाणा के 133करोड़ रुपए माफ करने को भी मंजूरी दे दी।मुख्यमंत्री ने बताया कि कुल 21 एजेंडे बैठक में रखे गए थे उनमें से 20 एजेंडों पर कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति दी।
कैबिनेट ने एमएसपी पर दस और फसलों के खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। कैबिनेट ने रागी, सोयाबीन, काला सीड,जूट,खोपरा, मूंग,नाइजरसीड, सूरजमुखी, जौ, मक्का और ज्वार की एमएसपी पर खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पड़ोसी राज्यों की सरकारों से भी अपील की कि वे किसानों के हित में आगे आकर कुछ फसलों की एमएसपी पर खरीदे। कैबिनेट ने राज्य में आबियाना खत्म करने की मंजूरी दे दी।अब 1 अप्रैल, 2024 से किसानों से आबियाना वसूल किया जाएगा। आबियाना का पिछला बकाया लगभग 133 करोड़ रुपये भी माफ किया जाएगा।
हरियाणा में पिछड़े वर्गों के व्यक्तियों को क्रीमीलेयर की सीमा आठ लाख सालाना करने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में पिछड़ा वर्ग को शहरी निकायों में आरक्षण देने का फॉमूर्ला तय किया गया है। हरियाणा धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार (स्वामित्व अधिकारों का निहित होना) नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी गई।
संशोधन के बाद, धोलीदार, बूटीमार, भोंडेदार एवं मुकररीदार या उनके हित-उत्तराधिकारी, जिनकी जमीन इस्तेमाल को 20 वर्ष की समय सीमा पूरी हो गई है, वे अब मालिकाना हक के लिए कभी आवेदन कर सकते हैं।कैबिनेट में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना में संशोधन को मंजूरी दी। शहरी आवास योजना के तहत प्लॉट लेने वाले आवेदकों को किस्त देने में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना विस्तार को भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी।
