Top
Action India

मोदी सरकार ने किसानों के हित में लिया बड़ा फैसला : अजय शर्मा

हमीरपुर । एएनएन (Action News Network)

ए.पी.एम.सी. के चेयरमैन अजय शर्मा ने शुक्रवार को कहा कि कृषि सुधारों की दिशा में केंद्र सरकार द्वारा गत दिनों अहम कदम बढ़ाते हुए प्रमुख कृषि उत्पादों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 के दायरे से बाहर करने के फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। शर्मा ने कहा कि मंडी कानून के तहत मकड़जाल से राहत देने के लिए कांट्रैक्ट फार्मिका का कानून किसानों के हितों की रक्षा में सहायक सिद्ध होगा। इससे जहां बाजार में बिचौलियों की भूमिका सीमित हो जाएगी, वहीं किसानों को उनके उत्पादों का उचिम मूल्य दिलाने में आसानी होगी।

अजय शर्मा ने कहा कि आलू, प्याज, तिलहन और दलहन फसलों को आवश्यक वस्तु अधिनियम की सूची से बाहर होने से किसान अपनी उपज को कहीं भी बेचने के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। किसानों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की अनुमति मिल जाएगी। शर्मा ने कहा कि कांट्रैक्ट फार्मिंग को कानूनी मान्यता मिल जाने से भूमि स्वामी अपनी जमीन किसी को भी पट्टे पर देने या किसी कंपनी के साथ अनुबंध आधार पर खेती करने के लिए स्वतंत्र हो जाएगा।

अजय शर्मा ने कहा कि इससे जहां किसानों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी, वहीं देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार होगा। चेयरमैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि किसानों के लिए वन नेशन, वन मार्केट बनेगा। यही नहीं सरकार ने किसानों को किसी भी राज्य में फसल बेचने की अनुमति दी है। यह फैसला किसानों के हित में कानून में सुधार लाने हेतु किया गया है।

Next Story
Share it