रायपुर
छत्तीसगढ़ में भाजपा की डबल इंजन सरकार आते ही आम जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार बनने के बाद से राशन दुकानों के स्टॉक का बिना भौतिक सत्यापन के पिछले दो महीना से आवंटन में लगातार कटौती की जा रही है। पीडीएस के सरकारी साइट के अनुसार ही जनवरी माह में कुल राशन आवंटन में 37 प्रतिशत की कटौती की गई, उसके पश्चात फरवरी माह के राशन के आबंटन में पुन: 44 प्रतिशत की भारी भरकम कटौती की गई है, मार्च का आंकड़ा अब तक जारी नहीं किया गया है। यही नहीं छत्तीसगढ़ में कुल 13771 दुकानों में से केवल 5786 दुकान एक्टिव है शेष 7985 दुकाने नान एक्टिव हैं। भारतीय जनता पार्टी की साय सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि छत्तीसगढ़ की 58 प्रतिशत राशन दुकान नॉन एक्टिव क्यों है? साथ ही बिना भौतिक सत्यापन के माहवार आवंटन में विगत दो महीनों से राशन के लगभग आधी मात्रा की कटौती का आधार क्या है?
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि कांग्रेस की सरकारों में आम जनता की बेहतरी के लिए जो व्यवस्था बनायी थी, साय सरकार उन सभी योजनाओं में दुर्भावनापूर्वक कटौती कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया। कोरोना महामारी के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने सबसे पहले निशुल्क अनाज देने की योजना लागू की जिसका अनुसरण केंद्र की मोदी सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भूपेश सरकार बीपीएल कार्ड धारी को 7 किलो प्रति यूनिट की दर से राशन देती थी अर्थात औसत प्रति कार्ड 35 किलो अनाज देने की व्यवस्था छत्तीसगढ़ में थी, लेकिन डबल इंजन की सरकार आते ही 7 किलो से घटाकर 5 किलो प्रति यूनिट कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ के पात्र हितग्राहियों के प्रति राशन कार्ड 10 किलो अनाज की हर महीने डकैती कर रही है।
वर्मा ने कहा है कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने 31 मार्च 2024 तक के लिए जिन योजनाओं के लिए बजट प्रावधान किया था, उसके हितग्राहियों को भी लाभ से वंचित कर दिया गया है। ना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, न गोठानो को राशी जारी की जा रही है और ना ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना की राशी दे रहे हैं। विष्णुदेव साय सरकार आते ही छत्तीसगढ़ के राशन दुकानों से चना, शक्कर, नमक, मिट्टीतेल गायब है। कांग्रेस की सरकार के समय 77 लाख से अधिक राशनकार्ड धारी परिवारों को राशन मिल रहा था अब साय सरकार में वेरिफिकेशन के नाम पर लगभग आधे हितग्राहियों को राशन से वंचित कर दिया गया है।
