शहरी निकायों में पिछड़ा वर्ग (ए) को मिलेगा आरक्षण

टीम एक्शन इंडिया/चण्डीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शहरी स्थानीय निकायों में पिछड़ा वर्ग (ए) के राजनीतिक आरक्षण अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए गठित हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई ।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) न्यायमूर्ति दर्शन सिंह की अध्यक्षता में गठित आयोग ने पिछड़े वर्गों के नागरिकों के राजनीतिक पिछड़ेपन का आकलन करने के लिए गहन जांच की। आयोग ने पाया कि पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए (बीसी-ए) के लोगों को राजनीतिक सेटअप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व न होने के कारण उन्हें शहरी स्थानीय निकायों में राजनीतिक आरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है।
निकायों में अनुशंसित आरक्षण:
प्रत्येक नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका में पार्षद का पद नागरिकों के ब्लॉक-ए के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होगा और इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या उस क्षेत्र में सीटों की कुल संख्या के समान अनुपात में हो सकती है। शहरी स्थानीय क्षेत्र, उस शहरी स्थानीय क्षेत्र में कुल आबादी के नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में। यदि दशमलव मान 0.5 या अधिक है तो इसे अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांकित किया जाएगा। बशर्ते कि यदि पिछड़े वर्ग (ए) की आबादी सभा क्षेत्र की कुल आबादी का दो प्रतिशत या अधिक है तो प्रत्येक निकाय में पिछड़े वर्ग (ए) से संबंधित कम से कम एक पार्षद होगा। नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में महापौरों / अध्यक्षों के पदों की संख्या का आठ प्रतिशत नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए के लिए आरक्षित होगा। दशमलव मान 0.5 या अधिक होने की स्थिति में इसे अगले उच्च पूर्णांक तक पूर्णांक बनाया जाएगा।
आयोग ने कहा है कि शीर्ष न्यायालय के निदेर्शानुसार आरक्षण किसी भी नगर निकायों में अनुसूचित जाति और बीसी (ए) के पक्ष में आरक्षित कुल सीटों के कुल 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। आगे स्पष्ट किया गया है कि पिछड़े वर्ग (ए)के लिए इस प्रकार आरक्षित सीटों की संख्या को अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या के साथ जोड़ने पर यदि उनकी कुल संख्या नगर निकायों की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक हो जाती है तो पिछड़े वर्ग (ए) के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को वहीं तक रखा जाएगा जिससे कि अनुसूचित जाति और बीसी (ए) का आरक्षण नगर पालिका, नगर परिषद व नगर निगम के सदस्य की कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक न हो।
उपरोक्त सिफारिशों की व्याख्या पर स्पष्टीकरण: उदाहरण के लिए शहरी स्थानीय क्षेत्र में, “ए” नागरिकों के ब्लॉक ए के पिछड़े वर्ग की आबादी उस शहरी स्थानीय क्षेत्र की कुल आबादी का 25 प्रतिशत है, तो 12.5 प्रतिशत सीटें पिछड़े वर्ग के ब्लॉक-ए नागरिकों के लिए आरक्षित होंगी।
वहां के नागरिकों के पिछड़े वर्ग ब्लॉक-ए को उनकी आबादी के प्रतिशत के बावजूद कोई आरक्षण नहीं मिलेगा। जहां अनुसूचित जाति की जनसंख्या शहरी स्थानीय निकाय की जनसंख्या का 40 प्रतिशत है तथा शहरी स्थानीय क्षेत्र में 10 सीटें हैं तो अनुसूचित जाति के लिए 4 सीटें आरक्षित होंगी, शेष एक सीट पिछड़ा वर्ग ब्लॉक के लिए उपलब्ध होगी।

पिछड़ा वर्ग ब्लॉक-ए के नागरिकों को नगर पालिका में एक सीट मिलेगी, भले ही उनके लिए उपलब्ध आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार कोई सीट उपलब्ध न हो, बशर्ते कि संबंधित शहरी स्थानीय क्षेत्र में उनकी आबादी 2 प्रतिशत से कम न हो।

क्रमांक – 2023

पुलिस चौकी प्रभारी व बिचौलिया 8,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

चंडीगढ़, 8 मई- हरियाणा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने सूर्यनगर, हिसार में पुलिस चौकी प्रभारी सहायक उप-निरीक्षक रविंदर और बिचौलिए आत्मजीत उर्फ मिट्ठू को 8000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी की टीम ने इसी मामले में पुलिस चौकी सूर्य नगर में तैनात एएसआई बलजिंदर सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है।
एसीबी के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि हिसार के सूर्य नगर निवासी कृष्ण कुमार की शिकायत पर आरोपी एएसआई रविंदर और दलाल आत्मजीत को गिरफ्तार किया गया है।

धोखाधड़ी के मामले में कॉल डिटेल निकालने के एवज में मांगी थी रिश्वत

उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने एसीबी में दी शिकायत में आरोप लगाया कि एएसआई बलजिंदर सिंह धोखाधड़ी के एक मामले में कॉल डिटेल निकालने के एवज में बिचौलिए आत्मजीत के माध्यम से 50,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि एएसआई रविंदर पहले ही 10,000 रुपये ले चुका था। इसके अलावा, बिचौलिए की भूमिका निभा रहे आत्मजीत ने पुलिस अधिकारियों की ओर से फिर से 15,000 रुपए रिश्वत की मांग की।

एक अन्य एएसआई के खिलाफ भी मामला दर्ज

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत के आधार पर एसीबी की टीम ने तथ्यों की जांच के बाद छापा मारने के लिए टीम का गठन किया और आरोपी एएसआई रविंद्र व बिचौलिए आत्मजीत को स्वतंत्र गवाह की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 8,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। टीम ने उनके पास से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली।

इस संबंध में तीनों आरोपियों के खिलाफ एसीबी थाना हिसार में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। आगे की जांच जारी है।

क्रमांक – 2023

चण्डीगढ़, 8 मई – महाराणा प्रताप उद्यान विश्वविद्यालय, करनाल द्वारा विद्यार्थियों के लिए बागवानी क्षेत्र में विभिन्न कोर्स शुरू किए गए हैं। इन कोर्सों के बाद विद्यार्थी न केवल सरकारी नौकरी पा सकता है बल्कि अपना कारोबार कर दूसरों को रोजगार भी दे सकता है।

विश्वविद्यालय के प्रवक्ता ने आज यह जानकारी देते हुए बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा बच्चों के लिए कई कोर्स शुरू किए गए है, जिनमें लिखित प्रवेश परीक्षा के बाद दाखिला लिया जा सकता है। इन कोर्स में बीएससी आॅनर्स (बागवानी) चार साल का कार्यक्रम, एम.एससी फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरीकल्चर दो साल का डिग्री प्रोग्राम शामिल है। इसके अलावा, पीएचडी फ्रूट साइंस, वेजिटेबल साइंस, फ्लोरीकल्चर तीन साल का डिग्री प्रोग्राम शामिल है। इसके अतिरिक्त, ग्रेड प्वाइंट के आधार पर स्कॉलरशिप, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए पुस्तक वजीफा, उत्कृष्ट अनुसंधान सुविधाएं एवं प्राध्यापक, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, पुस्तकालय सुविधाएं, स्मार्ट क्लासरूम नवीनतम आॅडियो-वीडियो सुविधाएं उपलब्ध है।