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मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को लिखा पत्र

मुख्यमंत्री बघेल ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को लिखा पत्र
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रायपुर। एएनएन (Action News Network)

छत्‍तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मंत्री रामविलास पासवान को पत्र लिख कर इस वर्ष केंद्रीय पूल में चावल उपार्जन की मात्रा 24 लाख टन से बढ़ाकर 31 लाख टन करने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के एमओयू में राज्य में समस्त सरप्लस चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपार्जन किए जाने का प्रावधान है।

सरकार के व‍िभागीय सूत्रों से म‍िली जानकारी के मुताब‍िक बघेल ने पत्र में लिखा है कि प्रदेश में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में 18.20 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर कुल 82.80 लाख टन धान का उपार्जन किया गया है। प्रदेश में धान उपार्जन एवं कस्टम मिलिंग चावल जमा करने का कार्य राज्य शासन एवं भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के मध्य हुए एमओयू के अनुसार किया जाता है।

राज्य में गत वर्ष किसानों का ऋण माफी किए जाने से खरीफ वर्ष 2019-20 में धान खरीद हेतु पंजीकृत किसानों की संख्या में वृद्धि हुई है, लगभग 4 लाख कालातीत किसानों का ऋण माफ होने के कारण उनमें से अधिकतर के द्वारा इस वर्ष धान खरीद के लिए पंजीयन कराया गया है, जिससे धान खरीद की मात्रा गत वर्ष 80.38 लाख टन से बढ़कर 82.80 लाख टन हो गई है।

मुख्यमंत्री ने लिखा है कि खाद्य एवं नागरिक सार्वजनिक वितरण विभाग 19 दिसम्बर 2019 में केएमएस 2019-20 में भारतीय खाद्य निगम में केन्द्रीय पूल अंतर्गत 24 लाख टन उसना चावल उपार्जन की अनुमति प्रदान की गई है। प्रदेश में केएमएस 2019-20 में कुल खरीद 82.80 लाख टन धान से निर्मित होने वाले चावल 55.86 में से राज्य के द्वारा पीडीएस की आवश्यकता हेतु 25.40 टीएमटी चावल उपार्जन किया जायेगा।

इसमें से भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम में 24 टीएमटी चावल उपार्जन की अनुमति दिए जाने से कुल उपार्जित धान में से 73 टीएमटी धान का ही निराकरण संभव हो सकेगा एवं लगभग 9.80 टीएमटी धान (अनुपातिक चावल 6.66 टीएमटी) अनिराकृत स्थिति में रहेगा, इससे राज्य शासन पर लगभग राशि रूपये 1500 करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक व्ययभार आएगा।

मुख्‍यमंत्री ने लिखा है कि राज्य शासन एवं भारत सरकार खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के एमओयू की कंडिका 18 में समस्त सरप्लस चावल भारतीय खाद्य निगम द्वारा उपार्जन किए जाने का प्रावधान है। उन्‍होंने केएमएस 2019-20 में भारतीय खाद्य निगम में चावल उपार्जन की मात्रा 24 लाख टन से बढ़ाकर 31 लाख टन किए जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध क‍िया है।

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