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नैनीताल से देहरादून में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ले जाने के मामले पर रोक

नैनीताल से देहरादून में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ले जाने के मामले पर रोक
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नैनीताल । एएनएन (Action News Network)

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल से देहरादून में हाईकोर्ट की सर्किट बेंच ले जाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद इस पर रोक लगाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही न्यायालय ने कहा कि इसमें ज्यूडिशियल आर्डर नहीं दे सकते है। अगर याचिकाकर्ता चाहे तो वो प्रशासनिक स्तर पर अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि यदि इस प्रकरण पर विचार होने योग्य होगा तो ये आदेश उसमें आड़े नहीं आएगा।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हरिद्वार जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता ममदेश शर्मा ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर कहा था कि उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 26 टी में प्रावधान है कि राज्य के चीफ जस्टिस चाहें तो राज्यपाल की सहमति से हाईकोर्ट की सर्किट बेंच को राज्य के किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है। याचिका में कहा गया कि 70 प्रतिशत केस देहरादून व हरिद्वार जिले के हैं, इसलिए एक सर्किट बेंच देहरादून के आस पास होनी चाहिए।

याचिका में कहा गया कि 70 प्रतिशत जनता को यूपी के रास्तों से होकर आना पड़ता है और राज्य के अधिकारियों को भी देहरादून से नैनीताल इन्ही रास्तों से आना होता है, जिससे सरकार पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। पक्षों की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट की खंडपीठ ने या‌चिका को खारिज करते हुए कहा कि यदि याचिकाकर्ता चाहे तो वो प्रशासनिक स्तर पर अपना प्रत्यावेदन दे सकते हैं।

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