पूर्व विधायकों को एक पेंशन देने के मामले में पंजाब की भगवंत मान सरकार को झटका लगा है. पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार की एक विधायक एक पेंशन वाली फ़ाइल साइन करने से इनकार किया. कैबिनेट मीटिंग के फ़ैसले को मान सरकार ने राज्यपाल की मंज़ूरी के लिए भेजा था.
हालांकि भगवंत मान की सरकार के लिए यह मामला खत्म नहीं हुआ है. राज्यपाल ने भगवंत मान की सरकार को पूर्व विधायकों की पेंशन से जुड़ा बिल पहले बजट सेशन में पास करने की सलाह दी. विधानसभा में पास होने के बाद यह बिल दोबारा से राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए जाएगा. ऐसे में जुलाई तक इस बिल के कानून बनने की संभावना जताई जा सकती है.
भगवंत मान ने पंजाब का सीएम बनने के बाद एलान किया था कि पूर्व विधायकों को सिर्फ एक पेंशन मिलेगी. इस पहल के जरिए भगवंत मान की सरकार को हर साल पंजाब के वित्तिय खजाने में करीब 20 करोड़ रुपये बचाने की उम्मीद है. अभी तक पंजाब में जितनी बार कोई व्यक्ति विधायक रहा है उसको उतनी बार की पेंशन मिलती है. लेकिन यह नियम जल्द ही बदल सकता है.
विधानसभा सेशन में पास हो सकता है बिल
अंग्रेजी अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक जून में विधानसभा सेशन बुलाया गया है. इसलिए राज्यपाल ने कहा है कि जब जल्द ही विधानसभा सेशन होने जा रहा है तो बेहतर स्थिति यही है कि सीधे बिल को वहां पास करवाकर आगे भेजा जाए.
पंजाब में पूर्व विधायकों को एक पेंशन देने का वादा आम आदमी पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान किया था. भगवंत मान की कैबिनेट ने इस वादे से जुड़ा बिल 2 मई को पास किया था.
