टीम एक्शन इंडिया/नई दिल्ली
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा पावर डिस्कॉम को दी गई पावर सब्सिडी के सीएजी एंपैनलमेंट आॅडिटरों से आॅडिट का दिल्ली सरकार का फैसला एक बहुत बड़ा छलावा है और दिल्ली की जनता और भाजपा इसे स्वीकार नहीं करेगी। सचदेवा ने कहा है कि गत 8 साल से अधिक अरविंद केजरीवाल सरकार पावर डिस्कॉमों को बिजली सब्सिडी बिना किसी आॅडिट मैकेनिज्म के देती रही है। सचदेवा ने आगे कहा कि सच यह है कि पावर डिस्कॉम में दिल्ली सरकार एवं निजी कंपनियां बराबर की भागीदार हैं और पावर डिस्कॉम बोर्ड में आम आदमी पार्टी नेताओं की नियुक्ति की पोल खुलने के बाद से यह सवाल उठता रहा है कि पावर डिस्कॉमों को दी गई सब्सिडी का एक हिस्सा क्या किसी ना किसी रूप में आम आदमी पार्टी को वापस मिलता है। सचदेवा ने कहा कि गत 6 साल से पावर डिस्कॉम के आॅडिट को लेकर दिल्ली सरकार का एक मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। जिस पर तारीख ही नहीं पड़ रही है। केजरीवाल सरकार ने आज तक उसमें तारीख लगवाने के लिए कोई कानूनी प्रयास नहीं किया। प्रेस वार्ता में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा कि बिजली कंपनियों का आॅडिट कराने के लिए बिजली अधिनियम 2003 की धारा-108 लागू की जानी चाहिए थी, ताकि आॅडिट अनिवार्य हो जाए, लेकिन सरकार ने आज तक उस धारा को लागू नहीं किया। बिधूड़ी ने कहा कि अगर सीएजी आॅडिट होता, तो यह सच्चाई सामने आती कि बिजली चोरी रुकने से कंपनियों का कितना लाभ हुआ है और उसका लाभ जनता तक पहुंचना चाहिए था।
