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भाजपा सरकार के कार्यकाल में असम में 22463 नए उद्योग हुए स्थापित

  • विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के दो विधायकों को किया निलंबित, मार्शल ने निकाला बाहर

गुवाहाटी। एएनएन (Action News Network)

भाजपा सरकार के बीते चार वर्षों के कार्यकाल में असम में कोई भी लघु अथवा भारी उद्योग बंद नहीं हुए हैं बल्कि 2015 से 2019 तक राज्य में 22,463 नए उद्योग स्थापित किए गए हैं। यह जानकारी राज्य के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री चंद्रमोहन पटवारी ने भाजपा विधायक पविंद्र डेका द्वारा पूछे गए लंबे सवाल के जवाब में दी है।

डेका द्वारा राज्य में स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिए जाने संबंधी सवाल के संबंध में मंत्री पटवारी ने कहा कि राज्य में 3,61142 लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। असम सरकार किसी भी कंपनी या संस्थान को जमीन बेचती नहीं है, बल्कि लीज पर देती है। जमीन की मालिक सरकार है। मंत्री ने अपने बयान में कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर रिफाइनरियों में नये सिरे से निवेश किया है, जिसका लाभ राज्य को आने वाले दिनों में मिलने वाला है।

उन्होंने बताया कि राज्य में उत्पादित खनिज तेल से महज गुवाहाटी और डिगबोई रिफायनियों को ही चलाया जा सकता है। ऐसे में अन्य रिफाइनरियों को चलाने के लिए ओडिशा के पारादीप से पाइप लाइन के जरिए तेल लाये जाने के लिए बड़ा निवेश किया गया है। इसके तैयार होने से रोजगार के काफी पैमाने पर नये साधन उत्पन्न होंगे। बरौनी से गैस पाइप लाइन के बारे में भी पटवारी ने जानकारी दी।

चर्चा के दौरान कांग्रेस के विधायक कमलाक्ष दे पुरकायस्थ और रुपज्योति कुर्मी सरकार से रोजगार मुहैया कराने के आंकड़े देने की मांग करते हुए हंगामा करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष हितेंद्र नाथ गोस्वामी ने दोनों को शांत कराने की काफी कोशिश की, इस पर दोनों विधायक काफी उत्तेजित हो गए तो मार्शल के जरिए दोनों को सदन से बाहर करते हुए उन्हें दिनभर के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि बाद में अध्यक्ष ने अपना निलंबन वापस ले लिया।

चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि नए उद्योगों को स्थापित करने के लिए इंटरप्रेनर्स को असम औद्योगिक विकास निगम के जरिए भूमि और कारखाना के गृह निर्माण के लिए भूमि आवंटित की गई है। इसके लिए सरकार ने निर्धारित शुल्क वसूल किया जबकि, औद्योगिक प्रतिष्ठानों से किराए वसूल किए जा रहे हैं। मंत्री ने अपने उत्तर में बताया कि यदि कोई प्राइवेट उद्यमी असम सरकार के इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी असम 2019 के अधीन लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे 80 फ़ीसदी आधिकारिक एवं 90 फ़ीसदी अन्य पदों पर स्थानीय युवक-युवतियों को नौकरी देना अनिवार्य किया गया है। यदि कोई औद्योगिक प्रतिष्ठान इसका पालन नहीं करता है तो उसे इस पॉलिसी का लाभ प्राप्त नहीं होगा। मंत्री ने अपने उत्तर में उद्योग स्थापित करने के लिए भूमि प्राप्त करने वालों की विस्तृत सूची भी उपलब्ध करवाई।

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