टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली: देश भर में दिल्ली वालो को मुफ्त बिजली पानी देने का ढिढौरा पीटने वाली दिल्ली सरकार ने अचानक से चुपचाप बिजली कंपनियों को बिजली दर बढ़ाने की अनुमति देकर दिल्ली की भोली भाली आम जनता को ठगने का काम किया है। यह कहना है करावल नगर जिला कांग्रेस अध्यक्ष आदेश भारद्वाज का।
उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने फरवरी में ही पीपीएसी को बढ़ाने की अनुमति दे दी थी और जो मई से जुलाई के लिए लागू भी हो चुकी है। लेकिन इसका पता आम जनता को तब चला जब उनको बढ़े हुए बिजली बिल मिलने लगे और यही नहीं पिछले 10 महीनो में पीपीएसी दूसरी बार बढ़ाया गया है। आम जनता के लिए बता दूं कि पीपीएसी का मतलब पॉवर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट है यानि बिजली कंपनियां द्वारा बिजली खरीदने से लेकर ग्राहक के घर तक पहुंचाने में जो खर्च लागत आती है उसको तय करके ग्राहक से वसूलना। इस चार्ज में 8.75% तक की वृद्धि कर दी गई है।
दिल्ली की चारो बिजली कंपनियों द्वारा लागू पीपीएसी अब 35.83% से लेकर 38.75% तक बढ़ चुकी है। आदेश भारद्वाज ने आगे कहा कि इसको कुछ यूं समझिए कि अगर पहले आपका बिल 1000 रुपए और इसमें फिक्स चार्ज 50 रुपए मिलाकर 1050 रुपए होता था अब इसमें 38.75% और जुड़कर1,457 रुपए का आया करेगा। जिसका सीधा सीधा असर आम जनता कि जेब पर पड़ेगा। दिल्ली सरकार का पीपीएसी का तिमाही सिस्टम कुछ ऐसा है जो कंज्यूमर्स के लिए एक तरह से आर्थिक बोझ साबित हो रहा है।
पिछले कुछ वर्षों में पीपीएसी की दरों में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर दिल्ली वालो की नाराजगी के रूप में साफ साफ दिखाई दे रहा है। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान जनता पर यूं एक और बिजली दरों का भारी बोझ डालकर केजरीवाल सरकार आम जनता को मार देना चाहती है।
