मुख्यमंत्री ने 680 करोड़ रुपये की स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण में ई-टैक्सी योजना का किया शुभारंभ
टीम एक्शन इंडिया/ शिमला/ चमन शर्मा
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिवस को 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण के अंतर्गत ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने ई-टैक्सी के लिए आॅनलाइन पंजीकरण करने की सुविधा प्रदान करने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट का शुभारम्भ किया, जिसके माध्यम से आवेदक एक महीने की अवधि के भीतर इस वेबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले चरण में ई-टैक्सी के लिए 500 परमिट जारी किए जाएंगे तथा आने वाले समय में मांग के आधार पर परमिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं को आय के निश्चित साधन उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से सरकारी विभागों को ई-टैक्सी उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ई-टैक्सी की खरीद के लिए युवाओं को 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दे रही है। इसके साथ-साथ इस योजना के तहत ऋण लेने की शर्तों में भी ढील दी जाएगी।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह योजना रोजगार उपलब्ध करवाने के साथ-साथ, वायु प्रदूषण को कम करने और 31 मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने में मील का पत्थर सिद्ध होगी। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सी के साथ-साथ राज्य सरकार ई-बस तथा ई-ट्रक की खरीद पर भी 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने निजी बस आॅपरेटरों को ई-बसों के लिए भी 24 परमिट जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की देश में यह पहली योजना है। उन्होंने कहा कि राज्य में ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए आधारभूत ढांचा तैयार किया जा रहा है। 17 ई-चार्जिंग स्टेशन अगले दो महीने में बनकर तैयार हो जाएंगे तथा इसके साथ-साथ परिवहन विभाग भी ई-चार्जिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की सभी डीजल बसों को चरणबद्ध तरीके से ई-बसों में परिवर्तित कर रही है तथा पहले चरण में 300 ई.बसें खरीदी जा रही हैं।
