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उप्र में अब आयोग करेगा सभी शिक्षकों की नियुक्ति, कैबिनेट बैठक में मंजूरी

उप्र में अब आयोग करेगा सभी शिक्षकों की नियुक्ति, कैबिनेट बैठक में मंजूरी
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लखनऊ। एएनएन (Action News Network)

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में सात प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। इसमें अनुपूरक अनुदान और इससे संबंधित विनियोग विधेयक को मंजूरी देने सहित कई अन्य अहम विषय शामिल रहे।

कैबिनेट ने विधान सभा के चतुर्थ सत्र के पहले दिन पेश होने वाले दूसरे अनुपूरक बजट से पहले 4210.85 करोड़ रुपये के अनुपूरक अनुदान और इससे संबंधित विनियोग विधेयक के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।

इसके अलावा बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के संयुक्त शिक्षक चयन आयोग को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग विधेयक 2019 को कैबिनेट ने हरी झंडी दी। इसमें बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया इस आयोग द्वारा की जाएगी। आयोग के गठित होने तक पूर्ववत व्यवस्था संचालित रहेगी।

इसके साथ ही मैन पॉवर आउटसोर्सिंग की प्रक्रिया को जेम (जीईएम) पोर्टल के जरिए सम्पादित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कैबिनेट में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना के तहत गौतमबुद्धनगर, सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, कानपुर देहात, औरैया, प्रयागराज, चंदौली जनपदों में कुल 29 रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के निर्माण पर लागत का 50-50 फीसदी राज्य सरकार व रेलवे द्वारा वहन किए जाने के प्रस्ताव को हरी झंडी दी गई। इन पर 1387.075 करोड़ के साथ जीएसटी की लागत आएगी।

वर्ष-2019-20 में विकास खंडों को दो लेन मार्ग से जोड़े जाने वाली योजना के तहत फिरोजाबाद के विकासखंड रपड़ी मार्ग से विकासखंड मदनपुर तथा जनपद उन्नाव में विकासखंड माखी को जोड़ने के लिए रऊ-माखी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) को चौड़ा करके दो लेन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। उप्र माटी कला बोर्ड द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत शिल्पकारों की सहायता और उन्हें प्रोत्साहन के लिए संचालित माटीकला समन्वित विकास कार्यक्रम के ​संचालन के लिए 9.50 करोड़ के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।

इसके अलावा एक सेवानिवृत पीसीएस के खिलाफ कार्रवाई को दी मंजूरी। इसमें कानपुर देहात में एसडीएम के रूप में तैनाती के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप में दोषसिद्ध पाए सेवानिवृत मोहन सिंह की पेंशन में स्थायी रूप से पांच फीसदी की कटौती किए जाने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

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