धर्मशाला न्यूज़: हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने ड्रग माफिया को खत्म करने के लिए राज्यों को अधिक अधिकार दिए जाने की मांग की है. आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ वर्चुअल बैठक में सीएम सुक्खू ने कहा कि नशे से संबंधित अपराधों के लिए सजा को पांच साल से बढ़ाकर आजीवन कारावास किया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं की मात्रा चाहे कितनी भी हो, इस अपराध को संज्ञेय और गैर-जमानती (गैर-जमानती) बनाने के साथ-साथ पांच लाख के जुर्माने का प्रावधान किया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम में संशोधन का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीपीएस एक्ट में ड्रग तस्करों की संपत्ति जब्त करने का प्रावधान जोड़ा जाना चाहिए. इससे मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगेगा। उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल से प्रवर्तन निदेशालय को ट्रांसफर किए गए ड्रग से जुड़े 10 मामलों में प्रगति धीमी रही है।
कुल्लू में नारकोटिक्स कार्यालय खोलने का अनुरोध
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से कुल्लू जिले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का एक क्षेत्रीय कार्यालय और एक आधुनिक हाई-टेक जेल स्थापित करने, मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए राज्य में आधुनिक फोरेंसिक लैब और मोबाइल लैब स्थापित करने का भी आग्रह किया। उन्होंने नशीली दवाओं से संबंधित मामलों में तेजी लाने के लिए हिमाचल प्रदेश में एनडीपीएस अधिनियम के तहत फास्ट ट्रैक अदालतों के महत्व पर जोर दिया।
विधायक की बातें
कांगड़ा विधायक पवन काजल ने कहा कि आरओबी के बीच में रेलवे पुल होने के कारण इसकी एनओसी केंद्र से लेनी होगी। 15 से अधिक बार विधानसभा में सवाल उठाये गये और 15 बार ही आश्वासन मिला कि यह पुल जल्द बनेगा। मैं अभी भी इसे बनाने की कोशिश कर रहा हूं।
