फिर मिलेगाकर्मचारियों-पेंशनरों को तोहफा! डीए में 4 फीसदी वृद्धि संभव, बढ़ेंगे भत्ते, सैलरी में आएगा बंपर उछाल, जानें ताजा अपडेट

नईदिल्ली
केन्द्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए बड़ी खुशखबरी है। श्रम मंत्रालय ने AICPI इंडेक्स के नंबर के आंकड़े जारी कर दिए है। नवंबर के इंडेक्स में 0.7 प्वाइंट की वृद्धि हुई है,जिसके बाद अंक 139.1 पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 49.68 फीसदी पहुंच गया है ऐसे में अनुमान है कि आने वाले दिनों में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4 फीसदी बढ़ेगा और 46% से बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।संभावना है कि नई दरों का ऐलान होली से पहले कभी भी किया जा सकता है, हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

4 फीसदी डीए में वृद्धि तय!

दरअसल, केन्द्र सरकार द्वारा साल में दो बार जनवरी और जुलाई में केन्द्रीय कर्मचारियों-पेंशनरों के DA/DR की दरों में संशोधन किया जाता है, जो की AICPI इंडेक्स के छमाही के आंकड़ों पर निर्भर करता है। 2023 में जनवरी और जुलाई को मिलाकर कुल 8% डीए बढ़ाया गया है और अब अगला डीए जनवरी 2024 से रिवाइज होगा, जो जुलाई से दिसंबर 2023 के AICPI इंडेक्स के आंकड़ों पर निर्भर करेगा। नवंबर के AICPI इंडेक्स के बाद अंक 139.1 पर पहुंच गया है और डीए का स्कोर 50 % के करीब आ गया है, ऐसे में डीए में 1 जनवरी 2024 से 4% वृद्धि होना तय है, हालांकि अभी दिसंबर अंक आना बाकी है, इसमें डीए स्कोर बढ़कर 50% या इससे पार पहुंचता है तो डीए में 5% तक वृद्धि हो सकती है।

फरवरी मार्च में हो सकता है डीए की नई दरों का ऐलान

वर्तमान में केन्द्रीय कर्मचारियों को 46% डीए का लाभ मिल रहा है, जो जुलाई से दिसंबर 2023 तक लागू किया गया है।अगला डीए 2024 जनवरी से बढ़ाया जाएगा, जो जून तक लागू रहेगा। अगर नई दरों के बाद डीए 50% या 51% पहुंचता है तो ऐसे में कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी ।हालांकि अभी अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।संभावना है कि आचार संहिता और लोकसभा चुनाव को देखते हुए डीए का ऐलान फरवरी मार्च महीने में किया जा सकता है, हालांकि अंतिम फैसला केन्द्र सरकार को ही लेना है कि कब और कितना डीए बढ़ेगा।

क्या 2024 में आएगा 8वां वेतन आयोग

स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) के सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) के महासचिव सी. श्रीकुमार का कहना है  वर्तमान में कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए का लाभ मिल रहा है और अब जनवरी 2024 से इसमें चार या पांच फीसदी की बढ़ोतरी होगी, तो वह आंकड़ा 50 फीसदी या उसके पार हो जाएगा। डीए के 50% होने हमारे द्वारा केंद्र सरकार के समक्ष 8वें वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव रखा जाएगा। बता दे कि8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर केंद्र सरकार ने दो टूक जवाब दिया है कि अभी इसके गठन का कोई विचार नहीं है, माना जा रहा है कि परिस्थियों को देखकर भविष्य में सरकार इस पर कोई फैसला ले सकती है।

TA-HRA अलाउंस में भी बढ़ोतरी संभव

खबर है कि डीए के बढ़ते ही केंद्र की मोदी सरकार हाउस रेंट अलाउंस ( House Rent Allowance) में भी 3 फीसदी वृद्धि कर सकती है, इसके बाद HRA 27% से बढ़कर 30 % हो जाएगा, चुंकी वित्त विभाग के मेमोरेडम के मुताबिक DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा।वर्तमान में हायर TPTA सिटीज में ग्रेड 1 से 2 का ट्रैवल अलाउंस 1800 और 1900 रुपए है, ग्रेड 3 से 8 में 3600 रुपए + DA मिलता है, वहीं, दूसरी जगहों के लिए ये दर 1800 रुपए + DA है, ऐसे में डीए के बढ़ते ही टीए में भी वृद्धि होती है।हालांकि अधिकारिक पुष्टि होना बाकी है।

नवंबर 2023 AICPI इंडेक्स पर एक नजर

• दरअसल, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के संबद्ध कार्यालय श्रम ब्यूरो द्वारा देश के 88 महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों के 317 बाजारों से एकत्रित खुदरा मूल्यों के आधार पर हर महीने औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन किया जाता है। यह सूचकांक 88 केंद्रों और अखिल भारतीय स्तर के लिए संकलित किया जाता है और आगामी महीने के अंतिम कार्यदिवस पर जारी किया जाता है।
• नवंबर 2023 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई-आईडब्ल्यू 0.7 अंक बढ़कर 139.1 (एक सौ उनतालीस दशमलव एक) हो गया। एक महीने के प्रतिशत परिवर्तन के आधार पर, पिछले महीने की तुलना में इसमें 0.51 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि एक साल पहले इसी महीने के दौरान यह स्थिर रहा।
• वर्तमान सूचकांक में दर्ज वृद्धि में सबसे अधिक योगदान खाद्य और पेय पदार्थ समूह का रहा, जिसने कुल परिवर्तन में 0.65 प्रतिशत अंक का योगदान दिया।नवंबर 2023 के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति 4.98 प्रतिशत रही जबकि पिछले महीने यह 4.45 प्रतिशत थी और एक वर्ष पहले इसी महीने में यह 5.41 प्रतिशत थी। इसी तरह, खाद्य-स्फीति दर पिछले महीने के 6.27 प्रतिशत की तुलना में 7.95 प्रतिशत रही जबकि एक वर्ष पहले इसी महीने के दौरान यह 4.30 प्रतिशत थी।