हिमाचल प्रदेश

सरकारी शिक्षण संस्थानों को किया जाएगा सुदृढ़ : शिक्षा मंत्री

टीम एक्शन इंडिया/ शिमला/ चमन शर्मा
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज जुब्बल उपमंडल के अंतर्गत राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मांदल में आयोजित वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में सरकारी शिक्षण संस्थानों को सुदृढ़ करने एवं छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार प्रयासरत है और इसी दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा विभाग में उचित कदम उठाए जा रहे है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सत्ता में आने से पूर्व शिक्षा विभाग में 12 हजार पद रिक्त थे। प्रदेश सरकार ने एक ही कैबिनेट बैठक में 6 हजार से अधिक पद भरने का निर्णय लिया ताकि प्रदेश के दूरदराज क्षेत्रों तक गुणवत्ता युक्त शिक्षा छात्रों को उपलब्ध हो। शिक्षा विभाग ने 2252 अध्यापकों की बैचवाइज भर्ती शुरू की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने क्लस्टर स्कूल की स्थापना करने का भी फैसला लिया है ताकि साथ वाले स्कूल आपस में संसाधनों को शेयर कर बेहतर सुविधाएं छात्रों को उपलब्ध करवा सके। उन्होंने कहा कि राजकीय महाविद्यालय सरस्वती नगर में नए पीजी कोर्स शुरू किए गए है ताकि क्षेत्र के छात्रों को उनका लाभ मिल सके। प्रगतिनगर में पॉलीटेक्निक महाविद्यालय का भी विस्तार किया जा रहा है।

वहीँ टिककर आईटीआई भवन का निर्माण कार्य भी जल्द पूरा किया जाएगा ताकि क्षेत्र के लोगों एवं छात्रों को लाभ मिल सके। क्षेत्र में निमार्णाधीन विकास कार्यों को भी गति प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में एक वर्ष के भीतर सडकों के लिए 250 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। सडकों के जीर्णोद्धार एवं निर्माण से क्षेत्र के बागवानों को अवश्य रूप से लाभ मिलेगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से उबरने के लिए हम प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ रुपए का विशेष राहत पैकेज जारी किया हैए जिसके तहत जिला शिमला के आपदा प्रभावितों के लिए पहली किस्त में 23 करोड़ रुपए की राशि मुख्यमंत्री ने ठियोग में आयोजित कार्यक्रम में जारी कीए जिसका अवश्य रूप से लोग लाभान्वित हुए है। उन्होंने कहा कि राहत मैन्युअल में प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक संशोधन किया है। जहां पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवन के लिए पहले 1 लाख 30 हजार रुपए मिलते थेए इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। इसी प्रकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त भवन के लिए 1 लाख का प्रावधान किया। आपदा से मवेशी की मृत्यु होने पर 55 हजार रुपए का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्री ने स्कूल के प्रोटेक्शन वॉल के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की।

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