टीम एक्शन इंडिया
चंडीगढ़/काजल रानी
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) के माध्यम से लगे लेवल-1, 2, और 3 श्रेणी के 1 लाख 19 हजार से अधिक कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए पहली जुलाई, 2024 से उनके वेतन में 8 प्रतिशत की वृद्धि करने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा भारतीय मजदूर संघ के साथ आए विभिन्न मजदूर संघों तथा एचकेआरएन के कर्मचारियों के साथ बैठक के दौरान की। इस अवसर पर विधायक मोहन लाल बडोली, सीताराम यादव और लक्ष्मण सिंह यादव भी मौजूद रहे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचकेआरएन के तहत पारदर्शी तरीके से कर्मचारियों को रखा गया है। लेवल- 1 में 71,012, लेवल- 2 में 26,915 और लेवल-3 में 21,934 कर्मचारी हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत रखे गए कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग के युवाओं को भी लाभ दिया है। डेप्लॉएमेंट आॅफ कॉट्रेक्चुअल पॉलिसी के तहत निगम में कर्मचारियों को नियुक्त किया है।
पूर्व की सरकारों में कच्चे कर्मचारियों का होता था शोषण: नायब सिंह ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 और पार्टी-2 के तहत लगे कच्चे कर्मचारियों का शोषण होता था। ठेकेदार कर्मचारी को न तो ईपीएफ का लाभ देता था और न ही ईएसआई का लाभ देता था। इतना ही नहीं, लेबर फंड के तहत भी योजनाओं का लाभ कर्मचारी को नहीं मिलता था। ठेकेदार अपनी मन मर्जी से कर्मचारी को नौकरी से भी हटा देता था।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को शोषण से बचाने के लिए राज्य सरकार ने एक सिस्टम बनाया, जिसके तहत हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। आज कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआई सहित समय पर वेतन मिल रहा है। अब जिस भी विभाग या निजी प्रतिष्ठानों को जिस प्रकार के कौशल मैनपॉवर की आवश्यकता होती है, उसकी पूर्ति कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय किसी कर्मचारी के साथ दुर्घटना हो जाती थी तो उसको कोई लाभ नहीं मिलता था।
वो ठेकेदार के चक्कर काटता रहता था। हमने निगम बनाया और किसी भी दुर्घटना की स्थिति में सहायता करने के लिए सरकार मजबूती से कर्मचारी के साथ खड़ी है।
