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केजरीवाल का प्रदूषण में 25 प्रतिशत कमी का दावा झूठा : योगेंद्र यादव

केजरीवाल का प्रदूषण में 25 प्रतिशत कमी का दावा झूठा : योगेंद्र यादव
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नई दिल्ली। एएनएन (Action News Network)

स्वराज इंडिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने बुधवार को वायु प्रदूषण के मुद्दे पर केंद्र और दिल्ली सरकार को विफल करार देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार जनता का पैसा खर्च कर झूठा प्रचार करने में लगी है कि दिल्ली में वायु प्रदूषण 25 प्रतिशत कम हो गया है। जबकि पर्यावरण विशेषज्ञों का तथ्यों के साथ स्पष्ट कहना है कि दिल्ली में प्रदूषण घटा नहीं बल्कि बढ़ा है।

योगेंद्र यादव ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से सवाल किया है कि प्रदूषण से लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2017 में जारी निर्देशों का पालन अब तक क्यों नहीं किया गया। अदालत के निर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी केंद्र और दिल्ली सरकार समेत हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश सरकारों पर भी था लेकिन उत्तर भारत के कई हिस्से और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली आज जहरीली गैस की चपेट में हैं, जबकि चुनी हुई सरकारों ने आम जीवन से खिलवाड़ करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वायु प्रदूषण से लड़ने में जहां केंद्र सरकार की इच्छाशक्ति ही नहीं दिखती, वहीं दिल्ली सरकार ने भी ठोस और दूरगामी उपाय करने के बजाय हमेशा आकस्मिक और दिखावटी कदमों पर ध्यान दिया है। इतना ही नहीं, दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारों के लिए दिन-रात आपस में लड़ने वाली दोनों सरकारें आज प्रदूषण के मसले पर एक-दूसरे को जिम्मेदार बताने में व्यस्त हैं।

स्वराज इंडिया ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पूरी तरह पालन हो और सभी सरकारें वायु प्रदूषण से निपटने में अपनी कमियों को सुधारें। दिल्ली सरकार जल्द से जल्द 5000 बसें बढ़ाए। साथ ही बस और मेट्रो के किराए मोटरबाइक चलाने के खर्चे से कम हों ताकि ज्यादा लोग सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें। दिल्ली सरकार सुनिश्चित करे कि बस और मेट्रो सेवा के बीच एक सामंजस्य हो और यात्रियों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी मिले। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार मिलकर फेज-4 मेट्रो को जल्द शुरू कराए और मेट्रो ट्रेनों में डिब्बों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए।

इसके अलावा स्वराज इंडिया ने मांग की है कि दिल्ली सरकार ढांचागत विकास करे जिससे मोटर रहित परिवहन तंत्र, साइकिल ट्रैक और पैदल चालकों के लिए सुगम और सुचारू व्यवस्था हो। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से केंद्र और दिल्ली सरकार बीआरटीएस, एलआरटीएस और आरआरटीएस का निर्माण एवं परिचालन करे। साथ ही पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और केंद्र सरकार उन उपकरणों की खरीद में शत-प्रतिशत सब्सिडी दे, जिससे किसान पराली जलाने की वैकल्पिक व्यवस्था कर सकें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले पवार प्लांट को बंद कर केंद्र सरकार विद्युत उत्पादन को प्रदूषण रहित ईंधन की तरफ ले जाए।

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