टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली: डीडीए के अफसर सुप्रीम कोर्ट के सामने जवाब देने से बच रहे हैं। वे तथ्य सामने लाने से बच रहे हैं, तो भाजपा जवाब दे कि क्या उसके दबाव में डीडीए के अफसर ऐसा कर रहे हैं। शाह ने कहा कि डीडीए ने क्राइम किया, लेकिन वन विभाग के अफसरों ने इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई। इसके लिए दिल्ली सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई लेकिन वन विभाग के अफसर भी तथ्य छिपा रहे हैं और बीते एक हफ्ते से कोई जवाब नहीं दे रहे। तो क्या भाजपा के दबाव में वन विभाग के अफसर ऐसा कर रहे हैं?
एलजी साहब और बीजेपी चुप्पी साधे बैठी है: शाह ने कहा कि दिल्ली में अगर एक टहनी भी बिना अनुमति के काटी जाती है तो वन विभाग 50 हजार का जुर्माना लगाता है। लेकिन बीजेपी के एलजी के मौखिक आदेश पर डीडीए ने 1100 पेड़ काटे जाने के मामले में वन विभाग के अधिकारी जवाब नहीं दे रहे हैं। इन अधिकारियों पर बीजेपी के द्वारा दबाव डाला जा रहा है। इन पेड़ों की अवैध कटाई पर जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और दिल्ली के लोग सवाल पूछ रहे हैं तो एलजी साहब और बीजेपी चुप्पी साधे बैठी है।
बीजेपी को दिल्लीवालों की जान की चिंता क्यों नहीं: शाह
उन्होंने कहा कि आज दिल्ली के लोग पूछना चाहते हैं कि बीजेपी को दिल्लीवालों की जान की चिंता क्यों नहीं है? वह इन 1100 पेड़ों की अवैध कटाई पर क्यों चुप है? इन पेड़ों के काटे जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है और जब डीडीए से सवाल किया जाता है कि इस रिज क्षेत्र में किसके आदेश पर पेड़ों की कटाई की गई तब सामने आता है कि यहां एलजी साहब गए थे और उनके मौखिक आदेश पर 1100 पेड़ काटे गए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में पिछले दिनों एक बेहद ही दुखद घटना हुई है। दिल्ली के रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ अवैध तरीके से काटे गए हैं। इस रिज क्षेत्र को दिल्ली के फेफड़े कहा जाता है, लेकिन फरवरी 2024 में केंद्र सरकार की एजेंसी और इखढ के छॠ के अंतर्गत आने वाले ऊऊअ ने छत्तरपुर के रिज क्षेत्र में 1100 पेड़ चोरी-छिपे काट दिए।
