शराब के शौकीनों को लगेगा झटका : शराब दुकानें इस बार 15 प्रतिशत महंगी होने जा रही, महंगे होंगे टेंडर
भोपाल
मध्य प्रदेश के धार्मिक और शैक्षणिक स्थलों से डेढ़ किलोमीटर दूर शराब दुकानें स्थापित की जाएगी। इसी के साथ शराब दुकानें इस बार 15 प्रतिशत महंगी होने जा रही है। मोहन कैबिनेट ने शराब दुकानों के वर्ष 2023-24 का वार्षिक मूल्य 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर आरक्षित मूल्य निर्धारण करने का निर्णय लिया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा प्रदेश की शराब दुकानों के टेंडर, भांग, भांगघोटा की फुटकर बिक्री की दुकानों के टेंडर सहित अन्य विषयों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित आबकारी नीति का अनुमोदन किया गया।
एक अन्य निर्णय में सरकार ने तय किया कि विधानसभा के बजट सत्र में एक लाख करोड़ रुपये का लेखानुदान प्रस्तुत करेगी। लेखानुदान के प्रारूप पर मंत्रिपरिषद में हुई चर्चा में तय किया गया कि अप्रैल से जुलाई तक विभिन्न योजनाओं के लिए वित्तीय प्रविधान किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 के लिए पूर्ण बजट जुलाई-अगस्त में होने वाले मानूसन सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ष 2023-24 के लिए द्वितीय अनुपूरक अनुमान भी सरकार विधानसभा में रखेगी।
कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2023-24 में अल्पावधि फसल ऋण दिए जाने की योजना निरंतर रहेगी। योजना अंतर्गत खरीफ 2023 सीजन की तय तिथि 28 मार्च 2024 तथा रबी 2023-24 सीजन की तिथि 15 जून, 2024 रखी गई है। राज्य शासन द्वारा योजना अंतर्गत फसल ऋण लेने वाले सभी किसानों को 1.5 प्रतिशत (सामान्य) ब्याज अनुदान तथा खरीफ एवं रबी सीजन की निर्धारित तिथि तक ऋण की अदायगी करने वाले किसानों को चार प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप (अतिरिक्त ब्याज अनुदान) दिया जाएगा।
प्रत्येक जिले में चाइल्ड हेल्प लाइन यूनिट होगी
प्रदेश के प्रत्येक जिले में चाइल्ड हेल्प लाइन (सीएचएल) 1098 यूनिट स्थापित होगी। मंत्रिपरिषद द्वारा मिशन वात्सल्य के अंतर्गत चाइल्ड हेल्प लाइन के प्रविधानों के प्रत्येक जिला स्तर पर एक हेल्पलाइन यूनिट, आठ रेलवे स्टेशनों पर एक-एक यूनिट, सरवटे बस स्टैंड इंदौर पर एक हेल्पलाइन यूनिट की स्थापना का निर्णय लिया गया है। पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से समस्त स्टाफ संविदा आधार पर जिला बाल संरक्षण इकाई में आठ व्यक्तियों का स्टाफ रेल्वे स्टेशन एवं बस स्टैंड के लिए छह व्यक्तियों का स्टाफ रखा जाएगा।
जनजातीय क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा विस्तार की योजना होगी क्रियान्वित
मुख्यमंत्री डा. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक वंदे मातरम के गान के साथ आरंभ हुई। मुख्यमंत्री ने बैठक से पहले अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 11 फरवरी को झाबुआ पधार रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जनजातीय क्षेत्रों में विकास और जन कल्याण के जो कार्य किए हैं, उन्हें आजादी के अमृत काल में वृहत्तर स्वरूप में आरंभ करने का संकल्प लेने के लिए वहां भव्य आयोजन होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लेखानुदान भी आने वाला है, जिसके माध्यम से हम भविष्य का रोड मैप तय करेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में आयुर्वेदिक-होम्योपैथी-नेचुरोपैथी चिकित्सा सुविधा के विस्तार के संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके अनुरूप आयुष विभाग के माध्यम से योजना क्रियान्वित की जाएगी।
