नई दिल्ली: मणिपुर में चल रहे जातीय संघर्ष को चार महीने पूरे हो गए हैं. अब घाटी की महिला निगरानी समूह मीरा पैबी के सदस्यों ने स्थिति को संभालने के लिए तैयारी शुरू कर दी है. मीरा पैबी नेता इमा गणबी ने कहा कि हमारा आंदोलन बहुत मजबूत है. हम समाज की रक्षा कर रहे हैं. हम भले ही कम साक्षर हों लेकिन हम समाज में शांति लाने के लिए काफी मजबूती से काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम समाज के लिए अपना जीवन बलिदान करने के लिए तैयार हैं. हम किसी भी समुदाय के लिए अलग प्रशासन की मांग कभी स्वीकार नहीं करेंगे. बता दें कि मणिपुर में कुकी राज्य में एक अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं.
मीरा पैबी समाज में न्याय और शांति लाने स्थापित करने के उद्देश्य से बना एक महिला सामूहिक संगठन है. मीरा पैबी के सदस्यों ने पहले से ही इंफाल में विभिन्न स्थानों पर आंदोलन और विरोध प्रदर्शन आयोजित करना शुरू कर दिया है. उनकी मांग है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां हिंसा के अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें. संगठन ने सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बनाए गए बफर जोन के विचार को भी मानने से इनकार कर दिया है.
बता दें कि मणिपुर में हिंसा ने राज्य को पहाड़ियों और मैदानों के बीच विभाजित कर दिया है, इसलिए सुरक्षा बलों ने संघर्षरत समुदायों के बीच बातचीत को विनियमित करने के लिए एक ‘बफर जोन’ बनाया है. मणिपुर से असम राइफल्स को पूरी तरह हटाने की मांग करते हुए गणबी ने दावा किया कि असम राइफल्स के जवान आंशिक रूप से काम कर रहे हैं और वे कुकियों का समर्थन कर रहे हैं.
उन्होंने कहा कि हम जानना चाहते हैं कि असम राइफल्स की क्या समस्या है कि वे कुकी नार्को-आतंकवादियों को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हैं. हमारे कई मंदिर नष्ट कर दिए गए हैं. गैनबी ने पूछा कि केंद्रीय बल यहां क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि उनका संगठन असम राइफल्स का विरोध करता रहा है. उन्होंने कहा कि हम मणिपुर पुलिस के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. वास्तव में, हम सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बनाए गए बफर जोन को नहीं मानते हैं.
मीरा पैबी नेता ने कहा कि असम राइफल्स को मणिपुर छोड़ देना चाहिए क्योंकि वे अपने कर्तव्यों का पालन करने में सक्षम नहीं हैं. संगठन ने दावा किया कि असम राइफल्स को कुकियों के लिए हथियार ले जाते हुए पाया गया है. अतीत में, मणिपुर के मैतेई समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले कई प्रतिनिधिमंडलों ने केंद्र से असम राइफल्स को मणिपुर से हटाने की अपील की थी. असम राइफल्स म्यांमार के साथ भारत की सीमा की रक्षा करती है. सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा करने के अलावा, असम राइफल्स मणिपुर में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय प्रशासन की भी मदद करती है.
दिल्ली मैतेई समन्वय समिति (डीएमसीसी) के डॉ. सेराम रोजेश ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपकर मणिपुर में स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए हस्तक्षेप की अपील की है. रोजेश ने कहा कि इस तथ्य के बावजूद कि राज्य में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की कई बटालियनें अभियान चला रही हैं, स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है.
