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मंदसौरः "आयोग आपके द्वार", मानवाधिकार हनन मामलों की हुई सुनवाई

मंदसौरः आयोग आपके द्वार, मानवाधिकार हनन मामलों की हुई सुनवाई
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मंदसौर। एक्शन इंडिया न्यूज़

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग ने शुक्रवार को मंदसौर में "आयोग आपके द्वार" के तहत मानवाधिकार हनन के लम्बित मामलों की सुनवाई की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन एवं सदस्य मनोहर ममतानी ने सभी लम्बित मामलों की सीधी सुनवाई की। इस अवसर पर आयोग के उप सचिव सुनील कुमार जैन, कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी, अपर कलेक्टर आरपी वर्मा सहित अन्य जिलाधिकारी एवं संबंधित मामलों के आवेदक मौजूद थे।

आयोग द्वारा यहां कुल 20 प्रकरणों में सुनवाई की गई, इनमें से चार प्रकरण कलेक्टर कार्यालय एवं सोलह प्रकरण पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित थे। आयोग द्वारा इन सभी लम्बित प्रकरणों में से 16 का अंतिम निराकरण कर दिया गया। शेष चार प्रकरणों में से तीन मामलों में (एक कलेक्टर कार्यालय एवं दो पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित) अंतिम प्रतिवेदन चाहा गया है। एक प्रकरण (पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित) में आवेदक से प्रतिक्रिया चाही गई है। आयोग को यहां एक नया आवेदन भी मिला, जिसे दर्ज कर लिया गया। यह पुलिस अधीक्षक कार्यालय से संबंधित है।


कलेक्टर कार्यालय से संबंधित तीन मुआवज़ा प्रकरणों के बारे में कलेक्टर ने बताया कि सुखेल हाट चैक, तहसील रामगंजमंडी, जिला कोटा (राजस्थान) निवासी लीलाकुंवर पत्नी कमलसिंह राजपूत के दो बच्चों की दुर्घटनावश झील में डूबने से मृत्यु हो जाने पर लीलाकुंवर को चार लाख रुपये की राहत राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है, शेष चार लाख रुपये का भुगतान अगले दो दिनों में कर दिया जायेगा। दूसरे मामले में ग्राम मकड़ावन, तहसील शामगढ़, जिला मंदसौर निवासी विष्णुकुंवर की दुर्घटनावश कुएं में गिरकर मृत्यु हो जाने पर उसके पति दशरथ सिंह राजपूत को चार लाख रुपये के भुगतान के लिये आयोग द्वारा कलेक्टर मंदसौर को 15 दिन का समय दिया गया।


तीसरे मामले में ग्राम बांसखेड़ी, तहसील मल्हारगढ़, जिला मंदसौर निवासी गीताबाई की घर में कपड़े सुखाते समय बिजली के तार से करंट लगने से मृत्यु हो जाने पर गरीबी रेखा से नीचे का परिवार होने के कारण मृतिका के पुत्र भगवतीलाल शर्मा को मुख्यमंत्री सहायता योजना के तहत पहले ही तीस हज़ार रुपये की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है। आयोग के निर्देश पर कलेक्टर ने आवेदक को जिला रेडक्रास से 20 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर की। आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति जैन एवं सदस्य ममतानी द्वारा भगवतीलाल को मौके पर ही 20 हजार रुपये का चेक वितरित किया गया।

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