बिहार मेट्रो प्रोजेक्ट में नया कदम: किराये पर ली जाएंगी ट्रेनें, 200 करोड़ का प्रायोरिटी कॉरिडोर

पटना
पटना में मेट्रो ट्रेन का परिचालन शुरू करने के लिए राज्य सरकार करीब तीन वर्ष के लिए तीन डिब्बों वाली मेट्रो ट्रेन किराये पर लेगी। इस पर 21.15 करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। इसके साथ ही अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्रायोरिटी कॉरिडोर के रखरखाव पर 179.37 करोड़ रुपये भी खर्च होंगे। मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत दी गई। सरकार ने प्रायोरिटी कॉरिडोर के संचालन एवं रखरखाव जिम्मेदारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि. को सौंपी है।

पुणे मेट्रो के लिए बनाया गया था ट्रेन सेट
पटना में चलाने के लिए जो मेट्रो ट्रेन किराये पर ली जा रही है वह ट्रेन सेट पुणे मेट्रो के लिए बनाया गया था। यह ट्रेन ऑनबोर्ड सिग्निल सिस्टम से सुसज्जित है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि ट्रेन को खरीदने की बजाय किराये पर लेना वित्तीय दृष्टिकोण से व्यवहारिक माना गया है। बिहार और केंद्र सरकार के सहयोग से पटना में मेट्रो रेल के परिचालन को साकार करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है।

मेट्रो परियोजना न केवल राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुगम बनाएगी, बल्कि इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी, सफर का समय कम होगा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नया विकल्प मिलेगा। मेट्रो सेवा शुरू होने से शहर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।  
मंत्रिमंडल ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगी बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को वार्षिक मानदेय के अलावा छह हजार रुपये की दर से भुगतान करेगी। 77895 बीएलओ और 8245 बीएलओ सुपरवाइजर के छह हजार भुगतान के लिए मंत्रिमंडल ने 51.68 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है।

न्यायिक सेवा के अफसरों को भी राज्य कर्मियों की तरह वार्षिक वेतन वृद्धि
मंत्रिमंडल ने उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के अफसरों को भी पहली जनवरी, 2016 से राज्य कर्मयों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है।

दानापुर जलापूर्ति के लिए 99.09 करोड़ रुपये स्वीकृत
केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत दानापुर जलापूर्ति योजना के लिए मंत्रिमंडल ने 99.09 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं। राशि से दानापुर जलापूर्ति योजना के तहत 11,753 घरों के लिए कुल 16 ट्यूवेल, 16 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पंप हाउस, चार जलमीनार कैंंपस, 8.200 किमी राइजिंग मेन और 117.72 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे दानापुर शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होने लगेगी।