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लॉकडाउन के बाद एनजीटी वीडियो कांफ्रेंसिंग से करेगा न्यायिक कामकाज

लॉकडाउन के बाद एनजीटी वीडियो कांफ्रेंसिंग से करेगा न्यायिक कामकाज
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नई दिल्ली । एएनएन (Action News Network)

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने तय किया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद भी एनजीटी का न्यायिक कामकाज वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये ही होगा। एनजीटी के अनुसार 4 मई से डिप्टी रजिस्ट्रार और उसके ऊपर के सभी अधिकारियों को न्यायालय आना होगा, अन्य कर्मचारियों की 33 प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। एनजीटी के परिसर में केवल इसके कर्मचारियों के ही प्रवेश की अनुमति होगी।

एनजीटी के आज जारी आदेश में कहा गया है कि एनजीटी में सुनवाई पक्षकारों और उनके वकीलों की उपस्थिति के बिना होगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के लिए जारी दिशानिर्देश में कहा है कि केवल आनलाइन फाईलिंग की ही अनुमति दी जाएगी। जो पक्षकार या वकील अपने मामलों की तुरंत सुनवाई का आग्रह करेंगे उन्हें इसके लिए पहले से [email protected] पर ई-मेल करेंगे।

इसी ई-मेल के जरिये केसों के लिस्ट होने की जानकारी और केस से संबंधित दस्तावेजों के दायर करने की सुविधा होगी। वीडियो कांफ्रेंसिंग के लिए एनजीटी वीडियो ऐप का इस्तेमाल करेगा। अगर एनजीटी व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति देगा तो पक्षकारों और उनके वकीलों को ई-मेल के जरिये तिथि, समय और वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा। अगर कोई पक्षकार या वकील वीडियो कांफ्रेंसिंग में हिस्सा लेना चाहता है तो उसे ई-मेल कर एनजीटी को पहले ही बताना होगा।

एनजीटी ने केंद्र सरकार के 15 अप्रैल के आदेश का हवाला दिया है जिसमें डिप्टी सेक्रेटरी तक के अधिकारियों की सौ फीसदी उपस्थिति और बाकी स्टाफ की 33 फीसदी उपस्थिति की बात कही गई है। एनजीटी ने कहा है कि एनजीटी के चेयरपर्सन, उसके सदस्य और डिप्टी रजिस्ट्रार और उससे ऊपर के रैंक के सभी अधिकारी एनजीटी आएंगे। उसके बाद के स्टाफ 33 फीसदी ही आएंगे। एनजीटी ने कहा है कि एनजीटी परिसर में आनेवाले सभी लोगों को फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

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