पूर्वोत्तर हिंसा: गुवाहाटी से हटा कर्फ्यू, डिब्रूगढ़ में रात 8 बजे तक ढील

गुवाहाटी। एएनएन (Action News Network)
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर राज्य में बुधवार से जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच मंगलवार को राजधानी गुवाहाटी से कर्फ्यू को पूरी तरह से हटा लिया गया है। डिब्रूगढ़ में सुबह 06 से रात 08 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई है। जबकि अन्य इलाकों से भी कर्फ्यू हटा लिया गया है।
पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मेघालय आदि में भी विरोध प्रदर्शन जारी है। हालांकि त्रिपुरा में आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया है, कुछ संगठन जरूर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मिजोरम और मणिपुर में भी सामान्य रूप से आंदोलन हो रहा है। राजधानी गुवाहाटी में सड़कों पर चहल-पहल सामान्य हो गई है जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में भी स्थिति सामान्य देखी जा रही है।
डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में बुधवार को आंदोलन के हिंसक होने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। हालांकि रविवार से ही कर्फ्यू में धीरे-धीरे ढील दी जा रही है। हालांकि मोबाइल इंटरनेट सेवा अभी भी बंद है लेकिन ब्राडबैंड इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। इसके चलते मुख्य रूप से मीडिया के लिए काम करना आसान होगा। हालांकि अभी भी राज्य में अखिल असम छात्र संस्था (आसू), असम जातीयतावादी युवा छात्र परिषद (अजायुछाप) समेत अन्य संगठनों ने अपना शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। इसके चलते राज्य में सीएए को लेकर तनाव अभी भी कायम है।
गुवाहाटी में हालात पूरी तरह से सामान्य दिखाई दे रहे हैं। सरकारी कार्यालय, पेट्रोल पंप, रसोई गैस की एजेंसियां, डाक घर आदि खुल गए हैं। बाजारों में भी पूरी तरह से रौनक दिखाई दे रही है। सब्जी व मछली बाजारों में भी खरीददारों की भीड़ पूर्व की तरह देखी जा रही है। हालांकि सामानों के दामों में काफी वृद्धि देखी जा रही है, क्योंकि ट्रेनों को आवागमन बंद होने से बाहर से सामान्य राज्य में नहीं पहुंच रहे हैं। इसके चलते धीरे-धीरे अत्यावश्यक सामानों की किल्लत भी होने की जानकारी मिल रही है।
नये कानून के विरूद्ध सुप्रीम कोर्ट में आसू समेत देशभर से लगभग 25 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिन पर 18 दिसम्बर को पहली सुनवाई होगी। स्कूल और कालेज फिलहाल आगामी 22 दिसम्बर तक बंद हैं। इस बीच असम कर्मचारी परिषद ने 18 दिसम्बर को एक दिन के लिए अपना कामकाज बंदकर आंदोलन को अपना समर्थन देने की घोषणा की है।
कानून व्यवस्था को संभालने के लिए पुलिस प्रशासन संवेदनशील इलाकों में विशेष ऐहतियात बरत रही है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भी कुछ इलाकों में तैनात किया गया है। गत बुधवार से मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद होने के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। प्रशासन ने मंगलवार की शाम 7 बजे तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद रखने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि आज भी मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल नहीं हो पाएगी। इंटरनेट के बंद होने से मीडिया को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं।