एथेंस
भारत के करीब 10 हजार कर्मचारियों को ग्रीस में काम करने का मौका मिलने जा रहा है। दोनों देश इस समझौते पर काम कर रहे हैं। ग्रीस ने अपने देश में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए भारत, जॉर्जिया और मोल्दोवा से लोगों को लाने का फैसला लिया है। इस पर उसकी तीनों देशों से बातचीत चल रही है ताकि कानूनी ढंग से कामगारों को लाया जा सके। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने भी ग्रीस से संपर्क की कोशिश की थी। ग्रीस ने उस पर ध्यान ना देते हुए पाकिस्तानी कामगारों को लाना इस योजना में शामिल नहीं किया।
ग्रीस के माइग्रेशन मंत्रालय की ओर से हाल ही में यह घोषणा की गई थी कि भारत से कामगार लाने का समझौता लगभग तय हो चुका है। ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारीकोस मित्सोटाकिस अगले साल भारत दौरे के दौरान अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के साथ बैठक के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। जिसके बाद बाकी औपचारिकताएं पूरी करते हुए भारत से कामगारों को ग्रीस लाने का काम शुरू हो जाएगा।
10 हजार कामगारों को मिलेगा मौका
ग्रीस के माइग्रेशन मिनिस्टर दिमित्रीस कैरिडिस ने कहा है कि उन्होंने कामगारों को लाने की जो योजना बनाई है। उसमें भारत, जॉर्जिया और मोल्दोवा से 5,000-10,000 श्रमिकों को आने की अनुमति दी जाएगी। कैरिडिस ने कहा, ग्रीस में खासतौर से कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की कमी है। हम चाहते हैं कि ऐसे लोग आएं जो यहां आएं जो अपना काम करें और शांति से अपनी जिंदगी जिएं। यहां आकर वह तुर्की के इस्लामवादी एजेंडे की बातें ना करें। वह यहां आकर किसी दूसरे अपराध में संलग्न ना हों। वीजा खत्म होने पर ग्रीस में योगदान देकर अपने देशों में लौट जाएं। मुझे यकीन है कि भारतीय, मोल्दोवन और जॉर्जियाई श्रमिक इसी तरह से सफलता का एक मॉडल बनेंगे।
भारत और ग्रीस के बीच बीते कुछ समय में संबंध बेहतर हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल अगस्त में ग्रीस का दौरा किया था और वहां के पीएम क्यारीकोस मित्सोटाकिस से मुलाकात की थी। ये 40 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली ग्रीस की यात्रा थी। इस दौरान दोनों देशों ने अब रक्षा, बुनियादी ढांचे, कृषि, शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ-साथ 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार की मात्रा को दोगुना करने की योजना की घोषणा की थी। साथ ही ग्रीस के प्रधानमंत्री ने 2024 में भारत दौरा करने का भी वादा किया था। जिसके बाद कामगारों से जुड़ा से समझौता होने जा रह है।
