
गुरुग्राम: एस्टीमेट राशि खर्च के बाद भी सामुदायिक केंद्र अधूरा, जांच के आदेश
- विजिलेंस कमेटी करे सेक्टर-14 में निर्माणाधीन सामुदायिक केंद्र की जांच: जेपी दलाल
- मंत्री ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में किया 11 परिवादों का निपटारा
गुरुग्राम: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में सोमवार को यहां जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई. बैठक के एजेंडे में शामिल 18 परिवादों की सुनवाई करते हुए मंत्री ने 11 मामलों का निपटारा किया, जबकि 7 मामलों में अगली बैठक तक अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए. इसके अलावा उन्होंने बैठक में पहुंचे अन्य लोगों की शिकायतों की सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए.
पिछली बैठक से आए एक परिवाद में शिकायतकर्ता ने बताया कि सेक्टर-14 में सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य पिछले कई साल से पेंडिंग है. इसके साथ ही भवन के निर्माण से पूर्व जो एस्टीमेट तैयार किया गया था, वो राशि खर्च होने के बाद भी भवन का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है. कृषि मंत्री ने इस शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कहा कि जिला प्रशासन इस पूरे निर्माण कार्य की डिस्ट्रिक्ट विजिलेंस कमेटी से जांच कराए. साथ ही एक रिपोर्ट तैयार करे जिसमें जिला के ऐसे सभी प्रोजेक्ट को शामिल किया जाए. जिनकी ओरिजिनल एस्टीमेट की राशि खर्च होने के बावजूद अभी निर्माण कार्य अधूरा है.
रिहायशी कालोनी को बिल्डर दो भागों में नहीं बांटे सकते
इसी तरह सोहना रोड स्थित सेक्टर-48 के बेलवुए सेंट्रल पार्क-2 में संबंधित बिल्डर द्वारा प्रोजेक्ट को दो भागों में विभाजित कर वहां के निवासियों की आवाजाही को बंद करने के शिकायत पर भी सुनवाई हुई. उन्होंने कहा कि कोई भी बिल्डर लाइसेंस के नियमों व शर्तों के अनुसार सोसाइटी को अलग-अलग भागों में विभाजित नहीं कर सकता. ऐसे में सोसाइटी के निवासी संबंधित लाइसेंस प्रोजेक्ट में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं.
उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि बैठक के उपरांत यदि बिल्डर संबंधित प्रोजेक्ट में लोगों को आवागमन को बाधित करता है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए. गुरुग्राम की अनाज मंडी से जुड़ी एक अन्य शिकायत में कृषि मंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि गुरुग्राम एक मिलेनियम सिटी है, ऐसे में यहां की अनाज मंडी व सब्जी मंडी का सौन्दर्यकरण आवश्यक है.