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मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उद्योग विभाग की समीक्षा

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई उद्योग विभाग की समीक्षा
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  • बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की काफी संभावनाएं हैं।

  • राज्य में इथेनॉल उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं।

पटना। एक्शन इंडिया न्यूज़

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित 'संवाद' में उद्योग विभाग की समीक्षा बैठक सोमवार को की।

उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने उद्योग विभाग से संबंधित एक प्रस्तुतीकरण दिया। प्रस्तुतीकरण में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अंतर्गत प्रस्तावित योजनाएं, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजनाएं तथा उनके कार्यान्वयन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कलस्टर आधारित योजनाओं के अंतर्गत जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना-2020, दूसरे राज्यों से लौटे श्रमिकों का स्किल मैपिंग, कलस्टर उद्योग का बेतिया मॉडल के बारे में भी जानकारी दी गई। कलस्टर आधारित उद्योगों के सतत विकास के लिए तैयार किए गए प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा की गई। प्लास्टिक पार्क योजना तथा इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कलस्टर योजना के संबंध में जानकारी दी गई। राज्य में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति-2016 के अंतर्गत अब तक की उपलब्धियों की जानकारी दी गई।

  • अपर मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने राज्य में औद्योगिकरण को गति देने के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। बिहार में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग की काफी संभावनाएं हैं। राज्य में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अपने पहले ही कार्यकाल में हमलोगों ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था। लेकिन उस समय यह स्वीकार नहीं किया गया। राज्य में इथेनॉल उत्पादन की संभावनाएं हैं। इथेनॉल उत्पादन बिहार का ही आईडिया है। मुझे खुशी है कि अब इस पर कार्य किया जा रहा है। इथेनॉल निर्माण के लिए गन्ना को प्राथमिकता में रखते हुए कार्य करें। इससे गन्ना उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। मक्का से भी इथेनॉल के निर्माण के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि कृषि अवशेष से भी इथेनॉल निर्माण के लिए आकलन कर उस पर कार्य करें। कुशल श्रमिकों के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा चलायी जा रही पोशाक योजना के तहत बच्चों के लिए पोशाक बनाना, पेवर ब्लॉक के निर्माण को बढ़ावा देने जैसे कई अन्य कार्य को बढ़ावा देने से रोजगार तो बढ़ेगा ही साथ-साथ उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। युवाओं को उच्च प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए ताकि वे नया उद्योग अथवा व्यवसाय कर सकें।

बैठक में उपमुख्यमंत्री रेणु देवी, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, उद्योग विभाग के सचिव नर्मदेश्वर लाल, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के सचिव अनुपम कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह तथा उद्योग विभाग के अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।

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