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गुजरात : सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट की दर घटाई, निजी लैब अब चार सौ में करेंगे टेस्ट

गुजरात : सरकार ने आरटी-पीसीआर टेस्ट की दर घटाई, निजी लैब अब चार सौ में करेंगे टेस्ट
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गांधीनगर/अहमदाबाद। एक्शन इंडिया न्यूज़

गुजरात की रूपाणी सरकार ने कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट की फीस कम कर दी है। सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए चार सौ रुपये, हवाई अड्डे पर टेस्ट की दर 27 सौ रुपये तय किया है। जिला अस्पतलों में कोरोना टेस्ट नि:शुल्क किए जाएंगे।

बुधवार को उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि एक निजी लैब में आरटी-पीसीआरटी परीक्षण की कीमत अब चार सौ रुपये होगी। अभी तक एक निजी लैब में जांच के लिए सात सौ रुपये लिए जाते थे। उन्होंने बताया कि मरीज के घर जाकर जांच की फीस भी कम कर दी गई है। मरीज के घर पर आरटी-पीसीआर टेस्ट के लिए अब साढ़े पांच सौ रुपये लिए जाएंगे। जबकि सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में कोरोना की जांच की जा रही है।हवाई अड्डे पर अब तक टेस्ट करने चार हजार देने पड़ते थे, अब 13 सौ रुपये कम कर के अब 27 सौ का शुल्क तय किया गया है।


उपमुख्यमंत्री पटेल ने कहा कि इस समय पूरे राज्य में कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। कई क्षेत्रों में रियायतें दी गई हैं और टीकाकरण का काम भी जोरों पर चल रहा है। जिन लोगों ने अभी तक दूसरी खुराक नहीं ली है, उनके लिए अगले रविवार को एक विशेष शिविर आयोजित किया जाएगा। दूसरी खुराक का टीकाकरण इस रविवार को भी जारी रहेगा।


उपमुख्यमंत्री पटेल ने बताया कि हम लगातार कोर ग्रुप मीटिंग में तीसरी लहर की समीक्षा की कर रहे हैं। दुनिया में और भारत के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। गुजरात में जरूरत पड़ी तो इसके लिए योजना बनाई जा रही है। राज्य में अब तक एक करोड़ 61 लाख आरटी-पीसीआर टेस्ट का परीक्षण किए जा चुके हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार अब तक 91 लाख रैपिड टेस्ट कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि राज्य में तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए जिला स्तरीय अस्पतालों के लिए नई 17 सीटी स्कैन मशीनें खरीदी जाएंगी। राज्य के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन मशीन लगाने के लिए 82.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की दे दी गई है। सरकार ने सोला, गांधीनगर, वडोदरा के गोत्री तीन मेडिकल कॉलेज को एमआरआई मशीन खरीदने के लिए मंजूरी दे दी है। राज्य सरकार ने विभिन्न अस्पताल को मशीनों की खरीद के लिए 112 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए निलंबित महंगाई भत्ते के संबंध में नितिन पटेल ने कहा कि राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक महंगाई भत्ते की घोषणा करेगी, जिसका लाभ केंद्र सरकार ने घोषित किया है। उसे बढ़ाया जाएगा उन्होंने कहा कि 07 अगस्त को सरकार 5 साल पूरे कर रही है। इस संबंध में राज्य सरकार नौ दिन के लिए अलग-अलग कार्यक्रम आयोजित कर रही है। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को आमंत्रित किया है।

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