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संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर

संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर
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  • मुजफ्फरनगर सहित अन्य जगहों के दंगे का ​दिया हवाला

लखनऊ। एएनएन (Action News Network)

अधिवक्ता तथा एक्टिविस्ट डॉ. नूतन ठाकुर ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2020 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती देते हुए याचिका दायर की है।डॉ. नूतन ने कहा कि इस अध्यादेश को पारित करने की पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि यह कदाशयता पूर्ण उद्देश्यों के लिए पारित की गयी है।

उन्होंने योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा मुजफ्फरनगर तथा अन्य जगहों से संबंधित दंगे-फसाद के गंभीर मामलों में मुकदमे वापस लेने के उदाहरण को देते हुए इसे सरकार की दोहरी नीति बताया तथा कहा कि अध्यादेश का उद्देश्य मात्र कुछ राजनीतिक एकं वैचारिक समूहों पर प्रहार करना है।

उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के कई प्रावधान ऐसे हैं जो साफ कर देते हैं कि इसे बिना मस्तिष्क का सम्यक प्रयोग किये अत्यंत हड़बड़ी में कुछ पूर्वनिर्धारित उद्देश्यों के लिए पारित किया गया।
डॉ. नूतन ने कहा कि ऐसे कई आधार हैं जो इस अध्यादेश को मनमाना, अस्पष्ट तथा पूर्व प्रचलित कानूनों के विरोधाभाषी सिद्ध कर देते हैं, जो समानता तथा मर्यादापूर्ण जीवन के संवैधानिक सिद्धांतों के विपरीत है।

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