टीम एक्शन इंडिया/चंडीगढ़
हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि राज्य में अब कानून व्यवस्था को पुख्ता रूप से कायम रखने के लिए प्रत्येक माह विशेष अभियान चलाए जाएंगे। इस संबंध में गृह विभाग ने एक कैलेंडर तैयार किया है जिसके तहत हर माह प्रदेश में राज्य पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री ने बताया कि वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य में अमन चैन को कायम रखने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार ने विभिन्न कदम उठाते हुए कई नई पहल की है और व्यवस्था परिवर्तन के साथ-साथ तकनीक का प्रयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके गृह मंत्री रहते हुए हरियाणा पुलिस ने कई उपलब्धियां हासिल की जैसे कि पुलिस कलर मिलना, पासपोर्ट वेरिफिकेशन में अव्वल आना, डायल 112 सेवा की शुरूआत, सीसीटीएनएस में अव्वल आना इत्यादि शामिल हैं ।
वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक अभियान कैलेंडर के अंतर्गत हर महीने के अभियान की रखी थीम: उन्होंने कहा कि अब पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों को पूरे वर्ष संचालित करने के लिए कैलेंडर तैयार किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। विज ने पुलिस द्वारा चलाए जाने वाले अभियानों की जानकारी सांझा करते हुए कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक अभियान कैलेंडर के अंतर्गत अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024 तक हर महीने के अभियान की थीम से संबंधित महीने में आने वाली थीम के साथ दिन/सप्ताह के साथ जोड़ा गया है। इसका उद्देश्य पुलिस के प्रयासों को प्रचलित भावना के साथ जोड़ना है।
संबंधित जिलों के एसपी/डीसीपी इन अभियानो को संचालित करेंगे: उन्होंने बताया कि अभियान के लिए चुने गए 12 विषयों में महत्वपूर्ण पुलिस कार्यों को शामिल करने के साथ-साथ प्रदर्शन को निर्धारित किया गया है ताकि फील्ड इकाइयों को यह पता चल सके कि अन्य इकाइयों की तुलना में उन्हें क्या करने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि संबंधित जिलों के एसपी/डीसीपी इन अभियानो को संचालित करेंगे।
वे प्रतिदिन उपलब्धियों की निगरानी कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनकी इकाइयों में संबंधित यूनिटों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
इसके अलावा, एसपी/सीपी अभियान के बाद के महीने के दूसरे दिन निर्धारित प्रारूप में अपनी प्रदर्शन रिपोर्ट भी भेजेंगे। उन्होंने बताया कि सीपी/आईजी/एडीजी रेंज बताए गए मापदंडों पर हर सप्ताह अपनी देखरेख में इकाइयों द्वारा हासिल की गई प्रगति की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा, डीआईजी, एससीबी इन गणनाओं पर साप्ताहिक प्रगति रिपोर्ट एकत्र करेंगे और सक्षम प्राधिकारी के अवलोकन के लिए प्रस्तुत करेंगे।
