शिमला। इंजीनियरिंग, मेडिकल, पैरा मेडिकल और मैनेजमेंट की पढ़ाई करने के इच्छुक गरीब बच्चों को हिमाचल प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना 2023 के तहत 20 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन देगी। इस लोन पर केवल 1 फीसदी ब्याज लिया जाएगा। लोन के दायरे में वे युवा भी आएंगे, जो नर्सिंग, आईटीआई, पॉलिटेक्निक या पीएचडी करना चाहते हों। यह फैसला सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खूब की अगुवाई में सोमवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया है।
दोपहर 12 बजे से शुरू हुई कैबिनेट की बैठक देर शाम को खत्म हुई। बैठक में कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के रनवे की लंबाई को बढ़ाकर 3010 मीटर करने को भी मंजूरी दी गई, ताकि यहां एयरबस ए 320 जैसे बड़े विमान उतर सकें। आपको बता दें कि सुक्खू सरकार ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का संकल्प लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने परवाणु-शिमला के बीच एनएच 5 हाईवे, शिमला-मटौर हाईवे, पठानकोट-मंडी और कीरतपुर-मनाली हाईवे को 4 लेन बनाने के लिए अतिक्रमण हटाने और सड़क के दोनों ओर के 100 मीटर क्षेत्र को योजनागत क्षेत्र घोषित करने को भी मंजूरी दे दी है। इसमें आड़े आने वाले अतिक्रमण और अवैध निर्माणों को हटाया जाएगा।
मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश बस अड्डा प्रबन्धन एवं विकास प्राधिकरण को मण्डी जिला के जोगिन्द्रनगर तथा कांगड़ा जिला के धर्मशाला में कार्यशालाएं निर्मित करने के लिए पांच रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भूमि 40 वर्षों के लिए पट्टे पर प्रदान करने का निर्णय लिया है। सुक्खू कैबिनेट ने उन पोस्ट कोड के लिए परीक्षा कराने को मंजूरी दी है, जिसे भंग हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर आयोजित नहीं कर पाया है। ये परीक्षाएं हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग आयोजित कराएगा।
कैबिनेट की अन्य मंजूरियां
- राज्य में एसएमसी और कंप्यूटर शिक्षकों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह और पीडब्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह की सदस्यता में कैबिनेट उप समिति बनाने को भी मंजूरी दे दी है।
- बैठक में जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के दस पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- मंत्रिमण्डल ने हमीरपुर जिला के टौणी देवी में राजकीय स्नातक महाविद्यालय खोलने का निर्णय लिया।
- बैठक में जिला कांगड़ा में पुलिस चौकी बीड़ को पुलिस थाना में स्तरोन्नत करने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के दस पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की गई।
- बैठक में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का नाम बदलकर डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग रखने का भी निर्णय लिया गया।
