राजस्थान-मुख्यमंत्री भजनलाल ने महिला प्रतिनिधियों एवं छात्राओं से बजट पूर्व किया संवाद, ‘महिलाओं का उत्थान सर्वोच्च प्राथमिकता’

जयपुर।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप राज्य सरकार युवा, महिला, किसान, मजदूर के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उद्यमिता के लिए गत एक वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार महिला प्रतिनिधियों के सभी सुझावों पर विचार कर उन्हें बजट में यथासंभव शामिल करेगी। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिलाओं एवं प्रतिभाशाली छात्राओं के साथ बजट पूर्व संवाद में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार भी सशक्त होता है, सशक्त समाज बनता है और एक अच्छे राष्ट्र का विकास होता है। हमारी सरकार पहले ही दिन से इसी सोच के साथ काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने तक उन्हें 7 किश्तों में 1 लाख रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। करीब 33 करोड़ रुपये की पहली किश्त लाभार्थियों को मिल चुकी है। इस साल मार्च तक 3 लाख बालिकाओं को योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना से 58 हजार से अधिक बालिकाओं को निःशुल्क माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के माध्यम से 85 हजार महिलाओं एवं बालिकाओं को रोजगारमूलक, डिजिटल कौशल एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। कालीबाई भील उड़ान योजना के जरिये 1 करोड़ 22 लाख से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की दिशा में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्रों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार महिलाओं और बालिकाओं को परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं। राज्य के 246 पुलिस सर्कल थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र और 37 वन स्टॉप सखी केंद्रों के माध्यम से 40 हजार महिलाओं को परामर्श दिया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4 हजार से अधिक जोड़ों को साढ़े दस करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। राजस्थान मरू उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं करियर काउंसलिंग जैसे जरूरी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों पर 1 लाख 37 हजार से अधिक पौधरोपण किया गया है। 40 हजार से अधिक बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाकर इस योजना के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। हाल ही में उदयपुर में आयोजित चिंतन शिविर में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस पहल को पूरे देश में बेस्ट प्रैक्टिस के तौर पर चिन्हित किया है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म के समय दी जाने वाली राशि 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये कर दी है। इस योजना में दिव्यांग गर्भवती महिला को 10 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। इस योजना में केन्द्र सरकार दूसरी संतान बालिका होने पर 6 हजार रुपये देती है जबकि राज्य में दूसरी संतान बालक हो या बालिका, दोनों के लिए 6 हजार रुपये की राशि दी जा रही है। योजना के तहत 3 लाख 32 हजार लाभार्थियों को भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 62 हजार आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 45 लाख बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, शाला पूर्व शिक्षा, टीकाकरण आदि सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। आंगनबाड़ी सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए राज्य मद से एक हजार नए आंगनबाड़ी केंद्र खोले गए हैं। साथ ही 2 हजार 365 आंगनबाड़ी केंद्रों को आदर्श आंगनबाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है। आंगनबाड़ी सुविधाएं विकसित करने के लिए भामाशाहों एवं दानदाताओं को प्रेरित करने के उद्वेश्य से नई सीएसआर पॉलिसी लाई गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के 17 लाख बच्चों को अतिरिक्त पोषण के रूप में गर्म दूध उपलब्ध कराने के लिए “मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना’’ शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान महिलाओं, बच्चों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के समग्र विकास में एक आदर्श राज्य बनेगा।