सिग्नेचर ग्लोबल का दूसरी तिमाही में शुद्ध घाटा 19.92 करोड़ रुपये
दूसरी तिमाही में शुद्ध घाटा 19.92 करोड़ रुपये
नई दिल्ली
रियल एस्टेट कंपनी सिग्नेचर ग्लोबल का चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी (जुलाई-सितंबर) तिमाही में एकीकृत शुद्ध घाटा 19.92 करोड़ रुपये रहा।
कंपनी का पिछले साल समान अवधि में शुद्ध घाटा 59.25 करोड़ रुपये रहा था।
सिग्नेचर ग्लोबल ने शेयर बाजार को दी जानकारी में बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 की जुलाई-सितंबर अवधि में कुल आय घटकर 121.16 करोड़ रुपये हो गई। पिछले वर्ष समान अवधि में यह 135.68 करोड़ रुपये रही थी।
दूसरी तिमाही में कुल खर्च घटकर 144.84 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले समान अवधि में 223.33 करोड़ रुपये था।
सिग्नेचर ग्लोबल ने गुरुग्राम कॉमर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड (जीसीपीएल) में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक निश्चित समझौते पर हस्ताक्षर करने की भी घोषणा की। गुरुग्राम कॉमर्सिटी प्राइवेट लिमिटेड के पास सेक्टर 71 गुरुग्राम में 25.14 एकड़ जमीन है।
जीसीपीएल का उद्यम मूल्य 495 करोड़ रुपये है।
पाकिस्तान की अंतरिम सरकार, आईएमएफ समीक्षा वार्ता में बैकअप उपायों पर सहमत
इस्लामाबाद
पाकिस्तान की अंतरिम सरकार और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) इस बात पर आम सहमति पर पहुंच गए हैं कि अगर राजकोषीय और मौद्रिक लक्ष्यों से महत्वपूर्ण विचलन के कारण नकदी संकट से जूझ रहे देश को तीन अरब अमेरिकी डॉलर के मौजूदा राहत पैकेज के व्यापक लक्ष्य को खतरा होता है, तो साल के अंत तक बैकअप उपाय सक्रिय किए जाएंगे। प्रकाशित एक मीडिया रिपोर्ट से यह बात सामने आई है।
मामले से अवगत सूत्रों ने ‘द डॉन’ अखबार को बताया कि आईएमएफ का एक दल और पाकिस्तानी अधिकारी तकनीकी स्तर की चर्चा का समापन करेंगे।
रिपोर्ट के मुताबिक, चर्चा में नवीनतम डेटा का आदान-प्रदान किया जाएगा, जो केवल सितंबर अंत के तिमाही प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जिसमें सभी व्यापक आर्थिक क्षेत्रों और उनके दूरंदेशी परिणामों से जुड़े सवालों के जवाब एवं स्पष्टीकरण भी शामिल होंगे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि औपचारिक नीति-स्तरीय वार्ता जहां सोमवार से शुरू होने की उम्मीद है, वहीं दोनों पक्ष भविष्य की कार्रवाई पर सहमत हैं, जिसमें खुदरा क्षेत्र पर कराधान का दायरा बढ़ाना और किसी भी कमी के मामले में रियल एस्टेट-आधारित राजस्व संग्रह के लक्ष्य में सुधार करना शामिल है।
रिपोर्ट के अनुसार, अगर राजकोषीय और मौद्रिक लक्ष्यों से महत्वपूर्ण विचलन ऋण पैकेज को खतरे में डालता है, तो दोनों पक्ष साल के अंत तक बैकअप उपायों को सक्रिय करने पर सहमत हुए हैं।
इसमें कहा गया है कि मामूली राजस्व अंतर की सूरत में पहली जनवरी से प्रभावी अध्यादेश के माध्यम से खुदरा विक्रेताओं के लिए एक निश्चित कराधान योजना पेश की जा सकती है, जिसके बाद रियल एस्टेट के लिए भी ऐसी कवायद की जा सकती है। अगले सप्ताह नीतिगत चर्चाओं में उपायों को लेकर और अधिक स्पष्टता और विशिष्टताएं सामने आएंगी।
