शिमला। टीम एक्शन इंडिया
हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार की पहली बैठक शुक्रवार को राज्य सचिवालय में दोपहर 12 बजे होने वाली है। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगने की उम्मीद है। इसमें कर्मचारियों की ओपीएस बहाली सहित कांग्रेस के प्रतिज्ञा पत्र में शामिल विभिन्न गारंटियों को लेकर निर्णय लिया जा सकता है।
एक दिन पूर्व सचिवालय कर्मचारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू ने कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाली की बात कही है। ओपीएस बहाली को लेकर प्लान ए और प्लान बी बैठक में रखे जाएंगे। प्लान ए के तहत पंजाब, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सरकारों के ओपीएस मॉडल को लागू करने पर विचार किया जाएगा। वहीं प्लान बी में इन तीन राज्यों से अलग ओपीएस मॉडल पर चर्चा होगी।
इसके अलावा सैंकड़ों संस्थानों को डिनोटिफाइ करने एवं अन्य निर्णयों के मामले में पोस्ट फैक्टो मंजूरी भी कैबिनेट में दी जाएगी। लिहाजा इस बैठक को अहम मान जा रहा है।कांग्रेस ने पांच साल के अंदर पांच लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया है। ऐसे में नौकरियों पर भी पहली कैबिनेट बैठक में फैसला लिया जा सकता है। अभी हिमाचल प्रदेश में 65 हजार सरकारी पद खाली हैं। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान आधी आबादी यानी महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये और 300 यूनिट बिजली निशुल्क देने का भी वायदा किया है। इस पर भी कैबिनेट एलान कर सकती है।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के अलावा छह मंत्री भाग लेने वाले हैं। लोकनिर्माण व युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह पहली बैठक में मौजूद नहीं रहेंगे। वे पारिवारिक समारोह में शामिल होने के लिए जयपुर गए हैं।
उल्लेखनीय है कि बीते 08 जनवरी को सुक्खू कैबिनेट में 07 मंत्रियों ने शपथ ली थी। वहीं 11 जनवरी को मंत्रियों के बीच विभाग बांटे गए। सुक्खू कैबिनेट में मंत्रियों के 03 पद अभी खाली हैं।
