टीम एक्शन इंडिया
खेमचंद शास्त्री
मंडी: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एनजीटी मामलों के संबंध में गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक उपायुक्त कार्यालय सभागार मंडी में आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने की। उन्होंने बताया कि पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी शहरी निकायों व ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें और अधिक प्रयास करने होंगे। उन्होंने बताया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सुन्दरनगर शहर के लिए इस वित्त वर्ष में 68 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, जिसके लिए कुछ विभागों द्वारा अभी तक अपना एक्शन प्लान नहीं बनाया गया है, जिसे वह शीघ्र बनाएं।
उन्होंने शहरी निकायों व जल शक्ति विभाग को निर्देश दिए कि जहां पर अभी तक सीवरेज लाइन को घरों से नहीं जोड़ा गया है, उसे दोनों विभाग मिलजुल कर जोड?ा सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने लोक निर्माण विभाग को कहा कि तय मानकों के मुताबिक नगर निकायों द्वारा एकत्रित प्लास्टिक बेस्ट को सडक निर्माण की टायरिंग में उपयोग लाना सुनिश्चित बनाएं। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग इस पर कार्य करना शीघ्र आरंभ करें। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा भी यह आदेश दिए गए हैं कि हर उपमंडल स्तर पर प्रयोग के तौर पर एक किलोमीटर प्लास्टिक वेस्ट युक्त सडक बनें। बैठक में शहरी निकायों में वायु गुणवता सुधारने के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई तथा उपायुक्त द्वारा संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश दिए गए।
ब्यास नदी के पानी की गुणवता के लिए बनाए गए एक्शन प्लान की भी समीक्षा की गई, जिसमें संबंधित विभाग द्वारा बताया गया कि पानी की गुणवता तय मानकों के अनुसार सही है। जिला के सभी सात शहरी निकायों में ठोस कूड़ा कचरा प्रबंधन की भी समीक्षा की गई। जिला में बॉयो मैडिकल वेस्ट के उचित निष्पादन हेतु किए जा रहे कार्यो तथा अवैध खनन पर की जा रही कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बताया कि सभी शहरी निकायों में डोर-टू-डोर कूड़ा एकत्रिकरण सुनिश्चित किया जाए तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कितना कूड़ा एकत्रित किया गया है और कितना निष्पादन किया गया है। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी एवं टास्क फोर्स के सदस्य सचिव विनय कुमार ने मदवार सभी मद्दों को समीक्षा के लिए बिंदुवार प्रस्तुत किया।
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