वर्ष 2019 में सीएम से हुआ समझौता लागू ना होने पर फूटा कर्मचारियों का गुस्सा

भिवानी/टीम एक्शन इंडिया
वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री के साथ बैठक में सेवा नियम लागू करने की मांग पर सहमति बनने के बाद उसे आज तक लागू ना किए जाने के विरोध में बुधवार को हरियाणा कम्प्यूटर प्रोफेशनल्ज संघ संबंधित भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया। साथ ही जिला सूचना एवं प्रौद्योगिकी सोसायटी के कर्मचारियों ने तहसीलदार के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा। जल्द से जल्द सेवा नियम लागू किए जाने की मांग की। इस मौके पर हरियाणा कम्प्यूटर प्रोफेशनल्ज संघ के जिला प्रधान पवन कौशिक ने कहा कि 11 सितंबर 2019 को भारतीय मजदूर संघ हरियाणा के साथ मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक हुई थी, जिसमें निर्णय लिया गया था कि डीआईटीएस कर्मचारियों को सेवा नियम का लाभ दिया जाएगा। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सेवा नियम के मॉडल भी जारी किए गए थे। जिसके बाद वर्ष 2019 में डीआईटीएस कर्मचारियों को सेवानियम का लाभ मिल जाना चाहिए था, लेकिन सरकार की लचर कार्यप्रणाली के चलते कर्मचारी सेवा नियम के लाभ से वंचित है तथा अपनी मांग के लिए दर-दर भटकने को मजबूर है, जिसके कारण डीआईटीएस कर्मचारियों में भारी रोष है। जिला प्रधान पवन कौशिक ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की मांगों की तरफ कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाती है तो 11 फरवरी प्रदेश के सभी विधायकों को, 14 फरवरी को एसडीएम के माध्यम से मुख्य सचिव को, 22 उपायुक्त को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। इसके बाद 25 फरवरी को मुख्यमंत्री के गृह जिला करनाल में एक दिवसीय धरना दिया जाएगा।
यदि उसके बाद भी उनकी मांग पूरी नहीं होती हो आगामी संघर्ष की रूपरेखा की जाएगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। जिला महामंत्री गुरदीप सिंह ने कहा कि उनकी मांगों में कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु बजट का प्रावधान, डीआईटीएस में कार्यरत्त कर्मचारियों के पद स्वीकृत करने, 58 वर्ष तक सेवा सुरक्षा प्रदान किए जाने, आयुष्मान स्कीम के तहत लाभ दिए जाने, पदोन्नति का लाभ दिए जाने, मैडिकल अवकाश का प्रावधान किए जाने, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं डीए का लाभ दिए जाने, समान काम-समान वेतन दिए जाने सहित अन्य मांग है।