नगर परिषद बनाने की फाइल नगरपालिका में अटकी

समालखा ( कुलदीप सिंह )
समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा ने समाधान शिविर के इंचार्ज एवं एसडीएम को मांग पत्र दे कर समालखा नगरपालिका को नगर परिषद बनाने का प्रस्ताव सरकार को भिजवाने व सभी 23 अवैध कालोनियों को अप्रूव कराने की फाइल तत्काल सरकार को भिजवाने की मांग की है । एसडीएम समालखा की अनुपस्थिति में समाधान शिविर की अध्यक्षता कर रहे पानीपत के एसडीएम मंदीप सिंह ने शिविर में मौजूद पालिका सचिव मुकेश कुमार को तत्काल सभी अवैध कालोनियों का केस व नगर परिषद बनाने बारे पालिका प्रस्ताव सरकार को भिजवाने के निदेश दिये ।

संघर्ष मोर्चा संयोजक एवं आरटीआई एक्टिविस्ट पीपी कपूर ने आरोप लगाया कि शहर की 23 अवैध कालोनियों को अप्रूव कराने की फाइल पालिका अधिकारी दबा कर बैठे हैं, सरकार को नहीं भेज रहे ,जबकि सरकार ने इन्हें पास करने के लिए मंगवा रखा है । इसी प्रकार सरकार ने चार महीने से नगर परिषद बनाने के लिए नगर पालिका से जरूरी प्रस्ताव,नक्शा,जनसंख्या की सूचना आदि दस्तावेज मांग रखे हैं । लेकिन अधिकारियों की लापरवाही से केस फाइल भी ऊपर नहीं भेजी जा रही ।

जबकि दूसरे शहरों मे अवैध कालोनियां अप्रूव हो रही हैं लेकिन समालखा मे पिछले दस वर्षो से एक भी कालोनी पास नहीं हुई,क्योंकि पालिका अधिकारियों ने आज तक इनका केस ही सरकार को भेजा। कपूर ने बताया कि नगरपालिका अधिकारियों ने आज तक शहर की अवैध कालोनियों का सर्वें तक नहीं करवाया है । पालिका अधिकारी तो सिर्फ टाउन एन्ड कंट्री प्लानिंग विभाग के डीटीपी द्वारा कुछ अवैध कालोनियों के करवाए गये सर्वे पर ही कार्यालय मे बैठे बैठे खानापूर्ति कर रहे हैं ।

असलियत में जमीनी स्तर पर इन्हें पता ही नहीं कि यहाँ कुल कितनी अवैध कालोनियां हैं और कहाँ कहाँ पर हैं । इस मुद्दे पर न ही किसी विधायक,सांसद या पालिका चैयरमैन ने कभी कोई सुध ली है । हरियाणा सरकार ने गत 12 फरवरी को डीसी व पालिका सचिव को पत्र भेज कर नगर परिषद बनाने के लिए पालिका हॉउस का प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिये थे । लेकिन नगरपालिका ने यह जरूरी प्रस्ताव चार महीने बीत जाने पर भी नहीं भेजा,पालिका प्रस्ताव जाते ही यहाँ नगर परिषद बन जाएगी । आरोप लगाया कि नगरपालिका शहर की अवैध कालोनियों को अप्रूव कराने का केस भी सरकार को नहीं भेज रही । जिसका खामियाजा इन 23अवैध कालोनियों की जनता नारकीय जीवन जी कर बुरी तरह भुगत रही है और भाजपा सरकार को दिन रात कोस रही है। इन।कालोनियों में कोई विकास कार्य नहीं हो रहे ।

नगर परिषद बनने पर शहर वासियों को ये होंगे लाभ:-
शहर की नई वार्ड बंदी होगी, पालिका सीमा वृद्धि उपरांत नगरपालिका में शामिल हुई करीब 23 कालोनियों के वासी पालिका चुनावों में वोट डाल कर अपने नगर पार्षद चुन सकेंगे, विकास कार्यों के लिए सरकार से ज्यादा धन राशि मिलेगी, सफाई कर्मियों की? संख्या बढ़ेगी, नगर परिषद कार्यालय में कर्मचारीयों की वृद्धि होगी ,पालिका सचिव की जगह कार्यकारी अधिकारी (ई ओ) व उप पालिका आयुक्त जैसे सक्षम अधिकारी नियुक्त होंगे, अविकसित कॉलोनियों में पेयजल,सीवर पाइप लाइन,सफाई व्यवस्था,पक्की सड़कों,नालियों जैसी बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी ।

प्रमुख मांगें:-
(1).नगर परिषद बनाने का जरूरी प्रस्ताव सरकार को तत्काल भेजा जाए ,(2). सभी 23 अवैध कालोनियों को तत्काल स्वीकृत करवाने का केस सरकार को भेजा जाए , ताकि यहां विकास कार्य हो पायें और यहां के निवासी नगर परिषद चुनावों में मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग कर पायें ;(3).नेस्ले रोड़ की महात्मा ग्रामीण बस्ती, श्री तारा एन्क्लेव कालोनी, भरत नगर कालोनी, शास्त्री कालोनी, राजस्थान कालोनी एक्सटेंशन, साँसी कालोनी, चोपड़ा कालोनी, प्रीतम पुरा कालोनी, चंदन गार्डन कालोनी, मयूर विहार, गणेश पार्क कालोनी,विकास नगर, संगम कालोनी एक्सटेंशन, बजरंग कालोनी,राजीव कालोनी एक्सटेंशन, शिव कालोनी एक्सटेंशन, हनुमान कालोनी एकस्टेंशन, गांधी कालोनी एक्सटेंशन सहित पालिका में शामिल सभी 23 कॉलोनियों में गलियाँ ??,नालियां पक्की की जाएं , पेयजल पाइप लाइन बिछाई जाए और सीवर पाइप लाइन बिछा कर गंदे पानी निकासी कराई करवाई जाए । इन सभी कॉलोनियों में तत्काल सफाई व कूड़ा उठवाने की व्यवस्था शुरू करवाई जाए,स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की जाए ।