गन्नौर/टीम एक्शन इंडिया
गन्नौर ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन के प्रधान बहादुर सरपंच की अध्यक्षता में ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल वापिस लेने की मांग को लेकर विधायक निर्मल चौधरी से उनके आवास पर मिले और अपनी आवाज को विधानसभा में उठाने और मुख्यमंत्री से बातचीत करने की अपील की। जिस पर विधायक ने बातचीत करने का आश्वासन दिया। सरपंचों ने कहा कि राइट टू रिकॉल योजना से गांवों में भाईचारा समाप्त हो जाएगा। सरपंच पद को लेकर विवाद बना रहेगा। अगर सरपंच विवादों में ही उलझा रहेगा तो वह गांव का विकास कैसे करा पाएगा। ई-टेंडरिंग प्रणाली भी विकास कार्यों को तेजी से करवाने में बाधा बनेगी। आहुलाना गांव के सरपंच प्रतिनिधि अजीत पहल ने कहा कि गांव की समस्याओं के समाधान के लिए सरपंचों को तुरंत फैसला कर समस्या के समाधान के लिए काम शुरू करवाना पड़ता है। अब नियम बनाया गया है कि अगर दो लाख से अधिक का काम होगा तो उसका टेंडर होगा। जिसमें काफी समय बर्बाद होता है। सरपंचों ने कहा कि दोनों योजनाओं को वापस लिया जाए। सरपंचों का दावा है कि इस नियम से ग्रामीण क्षेत्रों के कामों की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी।
सरपंच ठीक ढंग से काम भी नहीं करवा पाएंगे। इस मौके पर राजलू गढ़ी के सरपंच बिजेन्द्र राठी के अलावा अन्य सरपंच मौजूद थे।
