टीम एक्शन इंडिया
नई दिल्ली: वार्षिक तबादले हर वर्ष होने का नियम है परन्तु इस बार तबादला नीति में कुछ बदलाव किए गए, जिसमें 10 वर्षों से एक ही विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को अनिवार्य रूप से आवेदन करने का निर्देश दिया गया। इस प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप भी देखा गया परन्तु पहले तबादले हुए और फिर उपराज्यपाल के संज्ञान लेने पर तबादले अस्थायी रूप से रद्द कर दिये गये, इसको लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा काफी गर्म रही।
शिक्षक संघ की बैठकें लाई रंग: अब लगभग डेढ़ महीने बीत चुके हैं, लेकिन सामान्य तबादलों की सूची अभी तक जारी नहीं की गई है। संघ के महासचिव अजयवीर ने पहले भी शिक्षा निदेशक को पत्र लिखकर तबादलों की मांग की थी और उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर शिक्षकों का पक्ष भी रखा था। लेकिन तबादला सूची जारी न होने से शिक्षकों में भारी असंतोष और प्रतीक्षा की स्थिति बनी हुई है।
दूर-दराज से आने वाले शिक्षकों को मिलेगा लाभ: अजयवीर यादव ने उपराज्यपाल व शिक्षा निदेशक को पुन: स्मरण पत्र लिखकर निवेदन किया है कि वार्षिक तबादला नियम बनाने का उद्देश्य यह था कि शिक्षकों और विभाग की बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्कूल में पोस्टिंग का अवसर मिल सके। इसके अलावा हर साल प्रमोशन और पोस्ट फिक्सेशन के चलते कुछ पदों के सरप्लस होने से शिक्षकों को मनचाहे स्थान पर तबादला नहीं मिल पाता। इसके बाद दो वर्ष तक उन्हें तबादले का अवसर नहीं मिलता है।
साथ ही दिव्यांग, गंभीर बीमारियों से पीड़ित और नवविवाहित शिक्षकों को भी तबादले की आवश्यकता होती है। हाल ही में 10 वर्षों वाली श्रेणी के कुछ शिक्षकों ने आपकी सहमति से आवेदन किया था, लेकिन तबादला आदेश रद्द होने के कारण उन्हें वापस अपने पुराने विद्यालय लौटना पड़ा, जिससे उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। यादव ने बताया कि ऐसे सभी शिक्षकों के तबादले होने चाहिए ताकि भीड़-भाड़ प्रदूषण और यातायात जैसी चुनौतियों का सामना करने वाले शिक्षकों को राहत मिल सके, क्योंकि इससे शिक्षा और शिक्षण कार्य पर नकारात्मक असर पड़ता है। आज इस पत्र के साथ महासचिव यादव ने शिक्षा निदेशक महोदय से मुलाकात कर विस्तारपूर्वक चर्चा की, जिसमें निदेशक महोदय ने आश्वासन दिया कि संभवत: आज-कल या अगले सप्ताह के प्रारंभ में ही सभी वार्षिक तबादले कर दिए जाएंगे।
के साथ ही, उन्होंने एमपलोयी चार्टर को लागू करने, सभी जिलों में टअउढ के लंबित मामलों को निपटाने, शिक्षा अधिकारियों की आईडी पर लंबित अढअफ की शीघ्र स्वीकृति सुनिश्चित करने, और शिक्षकों द्वारा खरीदे गए टैबलेट्स की राशि के भुगतान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी समाधान का भरोसा दिलाया। महासचिव यादव ने कहा कि आने वाले समय में शिक्षकों की सभी समस्याओं का एक-एक कर समाधान जरूर होगा।
