टीम एक्शन इंडिया/ मनाली/ राज अग्रवाल
भाजपा प्रवक्ता अजय राणा ने मनाली में एक प्रेस वार्ता में कहा की हिमाचल प्रदेश में पर्यटन उद्योग कांग्रेस की वर्तमान सरकार के हाथों तेजी से गिरता दिखाई दे रहा है। जहां पर्यटन हिमाचल प्रदेश की रीड है वहीं इसको कांग्रेस के नेता खंडित करने का प्रयास कर रही है, तुलना की जाए तो जम्मू कश्मीर का पर्यटन जिस प्रकार से बढ़ रहा है उसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के पर्यटन गिरता दिखाई दे रहा है। सरकार की नई पथकर नीति के कारण अब तक अक्टूबर, नवम्बर और दिसम्बर की बुकिंग नहीं आई है जो पहले की थी वह कैंसल करा दी गई है। अब पर्यटन से जुड़े कारोबारियों में भय का साया छाया हुआ है। उन्हे डर है कि सारा पर्यटन यहां जो नव वर्ष में आता था खाली रहने का डर है। ये लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण उत्तराखंड और जम्मू.कश्मीर का रूख न कर लें। कारोबारियों को डर है कि वे अपने लिए के लोन की किस्तें कैसे अदा करेंगे। इसके पीछे पूर्ण रूप से कांग्रेस सरकार के नेताओं का हाथ है, अगर आप देखो लंबे समय से टैक्सियों को लेकर हिमाचल प्रदेश में बड़ा विवाद चल रहा है और इसपर काम करने का प्रदेश सरकार की ओर से ज्यादा प्रयास नहीं हो रहे हैं। सरकार ने आॅल इंडिया परमिट पर्यटक वाहनों पर विशेष पथकर 3,000 से घटाकर 500 रुपये रोजाना कर दिया है। लेकिन प्रदेश के पर्यटक वाहनों पर सालाना विशेष पथकर करीब 6 गुना बढ़ा दिया है।
इस निर्णय को लेकर प्रदेश के पर्यटक वाहन संचालकों ने नाराजगी जाहिर की है। सरकार ने 1 सितंबर से विशेष पथकर की दरें 3ए000 से 6ए000 रुपये रोजाना लागू कर दी थीं। ऐसे में बाहरी राज्यों के ट्रेवल एजेंटों ने हिमाचल का बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। पंजाब के ट्रेवल एजेंटों ने तो बार्डर सील करने की धमकी दी थी। पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा। टूरिस्ट वाहन संचालक पहले ही कोरोना और प्राकृतिक आपदा की मार झेल रहे हैं उस पर अब सरकार ने 6 गुना टैक्स का बोझ डाल कर कमर तोड़ दी है। प्रदेश में पंजीकृत 5 सीटों से कम क्षमता वाले व्यावसायिक वाहनों को 1350 रुपये के बजाय 8000, 5 सीटर से अधिक और 10 सीटर से कम क्षमता वाले वाहनों को 800 की जगह 2,000,10 सीटर से अधिक, 23 सीटर से कम वाले वाहनों पर 1,000 की जगह 3,000, 23 सीटर से अधिक क्षमता वाले वाहनों को 1500 के बजाय 5000 रुपये प्रति सीट पथकर देना होगा। बाहरी राज्यों के लिए कटौती के बाद नई दरें रू 13 से 22 सीटर 500 रोज, तीन दिन का 1,000, हफ्ते का 2000 रुपये और 23 सीटर से अधिक 1500 रोज, तीन दिन का 3000, हफ्ते का 6000 रुपये देने होंगे। इससे साफ दिखता है की वर्तमान सरकार पर्यटन विरोधी है। उन्होंने कहा की बाढ़ से क्षतिग्रस्त कुल्लू-मनाली हाईवे-3 को नए रूप में बनाने का खाका तैयार हो गया है।
केंद्र सरकार तेज गति से इसपर काम कर रही है। अब कुल्लू-मनाली राइट और लेफ्ट बैंक दोनों ओर से डबललेन सडक बनेगी। जबकि कुल्लू-मनाली वाया नग्गर लेफ्ट बैंक में अलेउ से मनाली के फोरलेन पुल तक टनल का निर्माण किया जाएगा। यह टनल करीब तीन किलोमीटर तक लंबी होगी।अलेउ से आगे मनाली तक रिहायशी इलाके साथ यहां सैकड़ों की संख्या में होटल बने हैं। ऐसे में एनएचएआई टनल बनाने जा रहा है। ऐसे में कुल्लू-मनाली-वाया नग्गर डबललेन और टनल सामरिक महत्व के साथ पर्यटन के लिए संजीवनी साबित होंगे। कुल्लू के बाशिंग में पुलिस लाइन के लिए ब्यास नदी पर पुल बनाकर यातायात राइट और लेफ्ट बैंक को मोड़ा जाएगा। इसकी डीपीआर का कार्य अंतिम चरण में चल रहा है।केंद्र का इरादा साफ है कि हिमाचल प्रदेश को किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे पर वर्तमान कांग्रेस सरकार को सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हुए केंद्र के साथ चलना चाहिए।
