टीम एक्शन इंडिया/मंडी/खेमचंद शास्त्री
स्टेट असिस्टेंट लाइब्रेरियन्ज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह गुलेरिया ने कहा कि प्रदेश के लगभग 3000 पुस्तकालयों में लाइब्रेरियनों ओर असिस्टेंट लाईब्रेरीयनों के खाली पद तुरंत भरे जाएं। यहां पत्रकारों से बात करते हुए स्टेट असिस्टेंट लाइब्रेरियन्ज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह गुलेरिया ने कहा कि इस वक्त दो राज्य स्तरीय, 11 जिला स्तरीय, 13 तहसील/जनजातीय/सामुदायिक केंद्र, 140 महाविद्यालय और लगभग 2800 सीनियर सैकेडरी स्कूल पुस्तकालय हैं लेकिन कार्यरत लाईब्रेरीयन्ज और असिस्टेंट लाइब्रेरीयन्ज की संख्या लगभग 350 है जो उंट के मुंह में जीरे के समान है। उन्होंने मांग की कि पुराने भर्ती व पदोन्नति नियमों के तहत असिस्टेंट लाइब्रेरीयनों को लाईब्रेरीयनों पदों पर नियुक्ति दी जाए और उनकी योग्यता के आधार पर जिला पुस्तकालय या कालेज पुस्तकालयों में तैनाती दी जाए। उन्होंने असिस्टेंट लाइब्रेरीयन्ज कैडर को डाईंग घोषित करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि न्यायालय के वेतनमान संबंधी आदेश के अनुसार यह पद असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर है लेकिन यूजीसी स्केल के इस पद का दर्जा कम करके जेओए के बराबर किया जा रहा है। वहीं पर पद की योग्यता बढ़ाई जा रही है और वेतनमान कम किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ऐसा पता नहीं किस कमेटी ने ऐसा करने को कहा है कि प्रोफैशनल व तकनीकी पद को लिपकीय में तबदील कर दो। उन्होंने कहा कि इस कैडर वेतन विसंगति को न्यायालय के आदेशों के अनूरुप तुरंत सुधार किया जाए। उन्होंने इस कैडर के तबादलों पर स्पष्टता की मांग की व कहा कि जिन पुस्तकालयों में पुस्तकों व विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है वहां पर पद खाली होने से लाईब्रेरीयों का औचित्य ही खत्म हो गया है। उन्होंने पदोन्नति व भतीर्यां पुराने भर्ती व पदोन्नति नियम के तहत करने की मांग की। उन्होंने कहा कि खाली पद पुराने ही स्वीकृत व सृजित हैंं। इसलिए 2010 न्यायालय के आदेश के अनुसार पुराने नियमों से ही भर्तियां की जाएं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस समय लगभग 20000 युवा लाईब्रेरी साईंस का सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या डीग्री कोरस किए हूए हैं पर गत 13 सालों से कोई नियुक्ति नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि करोड़ों अरबों की पुस्तकों का लाभ आम जन को तभी है जब इस खजाने रख रखाव व उपयोग के लिए पारंगत स्टाफ होगा।
