शहरीकरण आज की सबसे बड़ी जरूरत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

शहरीकरण आज की सबसे बड़ी जरूरत : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

ग्रीन और क्लीन सिटीज के निर्माण की दिशा में योजनाबद्ध तरीके से बढ़ रहे हैं आगे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अर्बन ट्रांसफार्मेशन समिट – 2025 का किया शुभारंभ

भोपाल 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शहरीकरण आज की सबसे बड़ी जरूरत है। नागरिकों का जीवन और अधिक सरल, सहज और सुविधा सम्पन्न बनाना ही हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बेहतर सार्वजनिक सुविधांए नागरिकों और समाज को न केवल मजबूत करती है बल्कि उन्हें जिम्मेदार भी बनाती हैं। इसी दिशा में प्रदेश सरकार लगातार कदम बढ़ा रही है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों का विकास उनकी तासीर और विशिष्ट पहचान के अनुरूप किया जा रहा है। शहरों के विकास में हम वहां की पुरा-धरोहरों और विरासतों का भी ध्यान रख रहे हैं। ग्रीन और क्लीन सिटीज के निर्माण की दिशा में हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अर्बन डेवलपमेंट के लिए कार्बन उत्सर्जन पर पूर्ण रोक लगाना एक बिग टास्क है। इन सभी चुनौतियों को पार करते हुए नागरिकों को स्वच्छ परिवेश देने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव शुक्रवार को भोपाल में एक मीडिया समूह द्वारा आयोजित अर्बन ट्रांसफार्मेशन समिट-2025 को संबोधित कर रहे थे।

मेट्रो ट्रेन के साथ फ्लाई ओवर ब्रिज

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बड़े शहरों में मेट्रोपोलिटन सिटी रीजन की परिकल्पना के साथ सभी प्रमुख नगरों में मेट्रो ट्रेन सेवा और बड़े फ्लाईओवर का निर्माण किया जा रहा है, जिससे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सरल और आधुनिक बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्मार्ट सिटीज का निर्माण कर लोगों की नई पीढ़ी की जरूरतें पूरी की जा रही हैं। इन सभी प्रयासों से प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विकास की नई धारा बहेगी और नागरिकों का जीवन और अधिक सुखद एवं सुरक्षित बनेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में शहरी विकास की योजनाओं का बेहतर ढंग से क्रियान्वयन हो रहा है। हमारा इंदौर लगातार 8 वर्षों से देश का सबसे स्वच्छ शहर है, हमारे अन्य प्रमुख शहर जैसे भोपाल, जबलपुर, उज्जैन और ग्वालियर भी डिजिटल सु-शासन, गतिशीलता और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देते हुए उत्कृष्ट शहरों के रूप में उभरे हैं। प्रदेश में अफॉर्डेबल हॉउसिंग के अंतर्गत 8.56 लाख आवासों का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है, जिनमें से लगभग 7.75 लाख (82 प्रतिशत) आवास परिवार की महिलाओं या संयुक्त नाम से हैं। हमने लगभग 10 लाख नये घरों का निर्माण करने का लक्ष्य रखा है, जिस पर 50 हजार करोड़ का निवेश होना संभावित है। अमृत योजना 2.0 में सभी नगरीय निकायों को शामिल किया गया है। योजना के अंतर्गत जल आपूर्ति में 5869 करोड़ रुपये की 297 परियोजनाओं में से 3450 करोड़ रुपए की 224 परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ हो चुके हैं। सीवरेज की 4932 करोड़ रूपये की 36 परियोजनाओं में से 1312 करोड़ रुपये की 04 परियोजनाओं के कार्य प्रारंभ हो गया है, इससे प्रदेश की लगभग 60 प्रतिशत शहरी आबादी लाभान्वित होगी। प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों के संभावित विस्तार के दृष्टिगत हमारी सरकार द्वारा 'मध्यप्रदेश मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र नियोजन और विकास अधिनियम, 2025' को मंत्रि-परिषद से स्वीकृति भी मिल गई है। विकसित मध्यप्रदेश- 2047 के तहत प्रदेश का 2 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है, जिसमें शहरी क्षेत्रों की भागीदारी महत्वपूर्ण रहेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भोपाल में मेट्रो ट्रेन का काम तेजी से चल रहा है। इंदौर में मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो चुका है। अक्टूबर 2025 में भोपाल के एक कॉरिडोर पर मेट्रो संचालित होने जा रही है। सिंहस्थ-2028 के पहले ऐसी अनेक सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिनसे श्रद्धालु आसानी से और कम समय में, कम ऊर्जा खर्च किए श्रद्धा स्थलों तक पहुँच सकेंगे। प्रदेश में जनसामान्य के जीवन, स्वास्थ्य, संपत्ति एवं पर्यावरण की रक्षा हेतु एक सुदृढ़, उत्तरदायी एवं वैज्ञानिक आधार पर संचालित अग्नि एवं आपातकालीन सेवा तंत्र की स्थापना की जा रही है। जन परिवहन को सुगम और व्यवस्था को सुदृढ़ करके की दिशा में हमारी सरकार ने नई ईवी पॉलिसी लागू की है। ईवी पॉलिसी के माध्यम से मध्यप्रदेश में जनसामान्य द्वारा ईवी को तेजी से अपनाना, सब्सिडी और शुल्क माफी के माध्यम से खरीदारों को लाभान्वित करना, चार्जिंग बुनियादी ढांचे, विनिर्माण और कौशल विकास के पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि "मध्यप्रदेश अग्नि एवं आपातकालीन सेवा अधिनियम, 2025" वर्तमान में नगरीकरण, औद्योगिकीकरण और जनसंख्या घनत्व में तीव्र वृद्धि के परिप्रेक्ष्य में अग्नि एवं आपात स्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक व्यापक एवं सुसंगत अग्नि सेवाओं के सुव्यवस्थित नियमन, नियंत्रण, निरीक्षण, प्रशिक्षण, सुरक्षा प्रमाणीकरण तथा उत्तरदायित्व निर्धारण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। हमने स्थानीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए निजी क्षेत्र के व्यापक निवेश और भागीदारी के लिए योजना तैयार की है, जो आज की जरूरत भी है। प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत को विकसित देश के रूप में स्थापित करने के लिए हम सभी को मिल कर कार्य करना है, सरकार के प्रयासों के साथ निजी निवेशकों का सहयोग और सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्ज्वलन कर समिट का विधिवत शुभारंभ किया। स्वागत उद्बोधन में मीडिया समूह के सीनियर एसोशिएट एडिटर  अर्पित गुप्ता ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार ने शहरी विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं, जहां लोगों को बेहतर जीवन जीने के अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगरों की समग्र उन्नति की ओर मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास सराहनीय हैं।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव को संस्थान की ओर से कॉफी टेबल बुक और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। संस्थान के  आदर्श सोम ने आभार व्यक्त किया।