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अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन समेत 21 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन समेत 21 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर
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  • मुख्यमंत्री राहत कोष में मिले धन को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से वित्त विभाग के अधिकारी की होगी तैनाती

देहरादून । Action India News

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को यहां हुई कैबिनेट बैठक में उद्योग विभाग में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को जोड़ा गया है, जिसका समूह-ग की सीधी भर्ती में फायदा मिलेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री राहत कोष में मिली धनराशि को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से वित्त विभाग के अधिकारी की तैनाती को भी स्वीकृति प्रदान की गई।

यह जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री एवं शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिसमें 21 मुद्दों पर फैसला लिया गया जबकि एक मुद्दे पर निर्णय नहीं हो सका। श्रीकोट के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज को 0.326 हेक्टेयर पट्टे पर दी गई भूमि का नजराना और मालगुजारी को निशुल्क करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा कैम्पा योजना निधि प्रबन्धन के लिए विभागीय ढांचा हेतु 29 पदों की मंजूरी दी गई।। सीईओ के प्रतिनियुक्ति पर तैनात रहने को भी स्वीकृति प्रदान की गई है।

कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले इस प्रकार हैंः

  • उत्तराखंड राज्य परिवहन निधि नियमावली 2020 में संशोधन करते हुए प्राप्त धनराशि सीधे ट्रेजरी में लेने के निर्देश
  • उत्तराखंड स्टोन क्रशर प्लांट, मोबाइल, हॉट मिक्स प्लांट नीति 2020 के अन्तर्गत कृषि मंत्री की संस्तृति के आधार पर गंगा नदी के किनारे 1.5 किमी, मैदानी नदी के किनारे एक किमी, बरसाती नदी के किनारे 500 मीटर तक प्लांट लगाने की अनुमति दी गई।
  • उत्तराखंड खनिज अवैध खनन भण्डारण नियमावली 2020 को अनुमति। शासन स्तर से जिलाधिकारी स्तर पर अधिकार दिया गया। मोबाइल स्टोन क्रशर हेतु दो वर्ष, रिटेल भंडारण के लिए पांच वर्ष की अनुमति। लाइसेंस शुल्क 25,000 हजार रुपये। क्रय विक्रय नकद पर प्रतिबंध।
  • औद्योगिक नियोजन आर्दश नियमावली 1992 के तहत कर्मकारों को रखने के लिए नियत अवधि नियोजन कर्मकार नियमावली 2020 लाई गई।
  • उद्योग विभाग में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग नियमावली को मंजूरी। विभागीय चयन समिति के स्थान पर समूह ग के अन्तर्गत पद पर चयन उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से होगा।
  • ऋषिकेश भोगपुर मैसर्स गंगा डिजायन स्टूडियो फर्म के न्यूनतम मार्ग में छूट दी गई।
  • देहरादून अर्बन सीलिंग होम हेतु एमडीडीए को स्थानांतरित भू उपयोग भूमि के लिपिकीय त्रुटि में सुधार।
  • मुख्यमंत्री राहत कोष में प्राप्त धनराशि में पारदर्शिता के लिए वित्त विभाग के अधिकारी को रखा जायेगा। अभी तक 15 मार्च से 26 जून, 2020 तक कुल 154 करोड़ 56 लाख रुपये प्राप्त किया गया। इनमें से 85 करोड़ 60 लाख रुपये व्यय किया गया।
  • राज्य सरकार के कल्याणकारी नीति के प्रचार प्रसार हेतु भारत सरकार की एजेंसी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट लिमिटेड से अनुबंध किया गया।
  • उत्तराखंड विज्ञापन अनुश्रवण समिति में भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य के स्थान पर वरिष्ठ पत्रकार को लेने की अनुमति।
  • श्रम विभाग में इएसआई चिकित्साधिकारी के लिए प्रैक्टिस भत्ता की अनुमति।
  • एकीकृत आर्दश कृषि ग्राम योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तहत मंजूरी। 95 ब्लॉक में 95 ग्राम पंचायत का चयन करके 100 कृषकों हेतु 10 हेक्टेयर का क्लस्टर बनेगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को 15 लाख रुपये सीड मनी के रूप में दिया जायेगा।
  • अमृतसर, कलकता इंडस्ट्रीयल समेकित निर्माण समूह, उधमसिंह नगर में, फिल्म सिटी, साइबर पार्क, एसईजेड के लिए तीन हजार एकड़ भूमि में से प्रथम चरण के लिए एक हजार एकड़ भूमि दी जाएगी।
  • राज्य सरकार की भूमि के आवंटन की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाएगी। जिलाधिकारी द्वारा नीलामी न्यूनतम बाजार मूल्य के आधार पर आवंटन प्रक्रिया की जाएगी। पर्यटन, उद्योग, पेयजल व उर्जा इत्यादि विभाग को सूखा अधिकार के तहत सर्किल रेट पर भूमि दी जाएगी लेकिन इसका प्रयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए भी होगा।
  • ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में 2220 रुपये जल संयोजन को कम करके केवल एक रुपये सांकेतिक रूप में लेने का निर्णय लिया गया है।
  • कोरोना स्वास्थ्य सेवा एवं मेडिकल कॉलेज भर्ती के लिए 1020 नर्सिंग स्टाफ को तत्काल भरने का निर्णय लिया गया है।
  • नर्सिंग शिक्षक सेवा नियमावली को मंजूरी।
  • दीनदयाल उपाध्याय सहकारी कृषक कल्याण योजना के ऋण सीमा शून्य प्रतिशत पर बढ़ाकर एक लाख से तीन लाख रुपये किया गया। इसके अन्तर्गत 3 लाख 68 हजार कृषक, 1247 स्वंय सहायता समूह लाभान्वित होंगे।
  • विधानसभा सदस्यों के लोन लेने की नियमावली में संशोधन किया गया।

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